पुणे - केंद्र आणि राज्य सरकारच्या (State Government) कामकाजाबाबतचे (Work) विषय राज्य घटनेने वाटून दिलेले आहेत. या वाटपानुसार सहकार हा राज्याचा विषय आहे. तरीही केंद्र सरकारने (Central Government) या विषयाचे मंत्रालय निर्माण केले आहे. यामागचा त्यांचा हेतू काय आहे, अद्याप कळलेले नाही. याबाबतची मार्गदर्शक नियमावली मिळाल्यानंतर त्यांचा हेतू कळू शकेल. पण केंद्राने केंद्राचे आणि राज्याने राज्याचे काम केले पाहिजे, असे मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी शुक्रवारी (ता. ९) पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना व्यक्त केले. (Ajit Pawar Warning to Central Government)

जसा सहकार हा राज्याचा विषय आहे. तसाच संरक्षण हा केंद्राचा विषय आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमध्ये संरक्षण खाते निर्माण केले जात नाही. हेच उदाहरण सहकाराच्या बाबतीत केंद्र सरकारला लागू होत नाही. सहकार चळवळ महाराष्ट्रात रुजली गेली आणि महाराष्ट्रातच वाढली आहे. या क्षेत्रात काही चुकीची लोकं आहेत. पण काही चुकीच्या लोकांमुळे संपूर्ण सहकार क्षेत्र चुकीचं आहे, असे समजण्याचे अजिबात कारण नसल्याचेही पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने नुकताच मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला. यावेळी केंद्र सरकारने स्वतंत्र सहकार मंत्रालय स्थापन केले. केंद्र सरकारच्या या निर्णयावर उपमुख्यमंत्री पवार यांची नेमकी भूमिका काय? याविषयी पत्रकारांनी त्यांना प्रश्न विचारला असता, त्यांनी हे मत व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘‘सहकार हा राज्याच्या अखत्यारितील विभाग आहे. राज्यानेच त्याबद्दल पाहावं. केंद्र सरकारच्या अखत्यारित केवळ मल्टीस्टेट सोसायट्या येतात. देशाचा विचार करता सहकार चळवळ ही सगळ्यात जास्त महाराष्ट्रात फोफावलेली आहे. परंतु केंद्र सरकारने काय करावं ते ठरविण्याचा त्यांचा अधिकार आहे. खरं तर सहकार क्षेत्र 100 वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आलेलं आहे. सहकार क्षेत्राशिवाय प्रत्येक राज्याने आपापले नियम लावले आहेत.’

सहकार खातं सुरु करण्यामागे केंद्राचा हेतू काय?. त्यामागे वेगवेगळे कंगोरे असू शकतात. त्यातून ते काय करू पाहत आहेत ते त्याबाबत नियम बनवल्यानंतरच कळू शकेल. मध्यंतरी शेतकऱ्यांच्या विरोधातील कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यानंतर आठ महिन्यांपासून देशातील शेतकऱ्यांचे दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन सुरु आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन आजही सुरु आहे. त्यांच्या मागण्यांसाठी ते आंदोलन करत आहेत. राज्याने यासंदर्भात तीन विधेयके आणली आहेत. ही विधेयके जनतेला पाहण्यासाठी खुली केली आहेत.