पुणे: राज्यातील सर्व पालकमंत्र्याची पदे बोगस असून, या पदाला कोणताही स्पष्ट कायदेशीर व प्रशासकीय आधार नसल्याचा आरोप किसान आर्मीचे नेते प्रफुल्ल कदम यांनी केला आहे.

पालकमंत्र्याची निवड, नियुक्ती, रचना, जबाबदारी, कार्यकक्षा, कार्यपद्धती या संदर्भात स्वतंत्र समिती नेमून एक स्वतंत्र कायदा किंवा शासन निर्णय पारित होत नाही, तोपर्यंत सर्व पालकमंत्र्यांची पदे बरखास्त करावीत अथवा त्यास स्थगिती द्यावी, अशी मागणी त्यांनी शासनाकडे केली आहे.

या पदासंदर्भातील उपलब्ध शासन निर्णय ७ जुलै १९५९ रोजीचा असून, तो राज्यनिर्मिती पूर्वीचा आहे. तर त्यानंतरचा २० जानेवारी २००० रोजीचा आहे. हे दोन्हीही शासन निर्णय केवळ कल्याणकारी राज्याची पाहणी करणे यापुरताच मर्यादित आहे.

महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती अधिनियम १९९८ नुसार पालकमंत्री हे जिल्हा नियोजन समितीचे अध्यक्ष असतील असे जरी म्हटले असले, तरी पालकमंत्री म्हणून मूळ नियुक्तीला कोणताही कायदेशीर व प्रशासकीय आधार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.