राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ठाकरे गटाचे नेते, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांच्यामध्ये काल बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाच्या मुद्द्यावर त्यांच्यात चर्चा झाल्याची माहीती आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यालयाकडून या संबधीचे ट्विट करण्यात आले आहे. या दोन नेत्यांमध्ये भेटीमध्ये सध्याच्या राजकीय विषयांवरही चर्चा झाल्याचे तर्क-वितर्क राजकीय वर्तुळात लावले जात आहेत.

दरम्यान एकनाथ शिंदे आणि अंबादास दानवे यांच्या भेटीमध्ये प्रधानमंत्री आवास योजना, अजिंठा लेणी परिसरातील पर्यटन, वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजना यासह छत्रपती संभाजीनगरमधील अन्य प्रश्नांवरही चर्चा झाली असल्याचं या ट्विटमध्ये म्हटलं आहे.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून करण्यात आलेल्या ट्विटमध्ये काय लिहलं आहे?

औरंगाबाद शहरात उभारण्यात येत असलेल्या स्वर्गीय हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे स्मृतीवन व स्मारक येथील पुतळा आणि इतर कामांच्या उभारणीला गती देण्यात यावी. याठिकाणचे नियोजित सर्व कामे वैशिष्ट्यपूर्ण, दर्जेदार व्हावीत याकडे लक्ष सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या. औरंगाबाद शहरातील प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुलांच्या दर्जेदार कामांबाबतही निर्देश देण्यात आले.

पैठण येथील नाथसागर परिसरातील संत ज्ञानेश्वर उद्यान व संतपीठ उद्यान व तेथील परिसराचा विकास जलसंपदा विभागाचया माध्यमातून करण्यात येत आहे. हे उद्यान प्रादेशिक पर्यटन आराखड्याअंतर्गत जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून पूर्ण करण्यासाठी कार्यवाही करण्याबाबत बैठकीत चर्चा झाली.

अजिंठा लेणी परिसर बृहत आराखड्यांतर्गत सुमारे २३१ हेक्टर जमीन संपादित केली आहे. याठिकाणी नियोजनानुसार विविध पर्यटनस्थळ साकारण्यात येणार आहेत. या कामाला गती देण्याच्या सूचना देतांनाच सिडकोने औरंगाबाद शहर परिसरात जमिनी संपांदित केल्या होत्या. या जमिनी विमानतळासाठी देण्यात आल्या. आता या जमिनींच्या बदल्यात शेतकऱ्यांनी आता सिडकोच्या निकषाप्रमाणे अतिरिक्त लाभाची मागणी केली आहे. याबाबत विविध विभागांच्या समन्वयाबाबत चर्चा झाली.

वैजापूर तालुक्यातील रामकृष्ण गोदावरी उपसा जलसिंचन योजनेचे कर्ज एकरकमी परतफेड करून शेतकऱ्यांच्या जमिनीवरील बोजा कमी करणे, ही योजना जलसंपदा विभागाने ताब्यात घेणे, ऊर्जा विभागाशी निगडीत विविध विषय, फुलंब्री परिसरातील बायपास रस्ता, या परिसरात आयटीआय उभारणी , एमआयडीसीच्या माध्यमातून मराठवाड्यात पेट्रोल-डिझेलचा डेपो उभारणीबाबतही सविस्तर चर्चा करण्यात आली. विविध प्रकल्पांच्या अनुषंगाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भूसंपादनाच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी जिल्हाधिकारी तसेच संबंधित विभागांना कार्यवाहीचे निर्देश दिले.