डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संस्कृत भाषा ही देशाची राष्ट्रीय भाषा व्हावी, असा प्रस्ताव तयार केला होता. मात्र, या प्रस्तावावर पुढे कार्यवाही झाली नाही, असा दावा सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी बुधवारी केला. आंबेडकर जयंतीनिमित्त नागपूरमधील महाराष्ट्र नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीच्या इमारतीच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते.

सरन्यायाधीश बोबडे म्हणाले, "मी मराठी की इंग्रजी भाषेत बोलायला हवं याचा मला पूर्वी प्रश्न पडायचा. आपल्या देशासमोरही बऱ्याच वर्षांपूर्वी असा पेच निर्माण झाला होता. कोर्टानं कुठल्या भाषेचा वापर करायला हवा असा प्रश्न माझ्यासमोर बऱ्याचदा आला आहे. आपल्याकडे उच्च न्यायलये आहेत ज्यांची अधिकृत भाषा इंग्रजी आणि हिंदी आहे. काहींना तमिळ, तेलगू हवी आहे. मात्र, मला असं वाटतं की कोणीही याकडे गांभीर्यानं लक्ष देत नाही. मात्र, यासाठी डॉ. आंबेडकरांनी पुढाकार घेतला होता आणि एक प्रस्ताव तयार केला होता. या प्रस्तावावर काही मुस्लिम धर्मगुरु, हिंदू पंडीत आणि ख्रिश्चन धर्मगुरु आणि स्वतः डॉ. आंबेडकर यांनी सही केली होती. भारतीय संघराज्याची अधिकृत भाषा संस्कृत असावी, हा तो प्रस्ताव होता"

आंबेडकरांचं असंही मत होतं की तमिळ भाषा उत्तर भारतात लागू होणार नाही तर हिंदी भाषा दक्षिण भारतात मान्य होणार नाही. मात्र, संस्कृत भाषेला उत्तर आणि दक्षिण भारतातून विरोध होणार नाही. पण पुढे आंबेडकरांचा हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही, असंही न्या. बोबडे पुढे म्हणाले.

आंबेडकर हे केवळ कायदेतज्ज्ञ नव्हते तर त्यांचं देशात राजकीय, सामाजिकदृष्ट्या काय सुरु आहे यावर लक्ष होतं. त्यांना माहिती होतं की लोकांना काय हवं आहे, गरीबांना काय पाहिजे. म्हणूनचं मला वाटतं त्यांनी संस्कृत भाषेबाबत प्रस्ताव मांडला असेल. मात्र, अंतिमतः इंग्रजी भाषेलाच अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता देण्यात आली आणि त्यामुळे नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीमध्ये मी तुमच्यासमोर इंग्रजीत बोलतो आहे, असं सरन्यायाधीश बोबडे पुढे म्हणाले.