मुंबई सत्र न्यायालयापाठोपाठ हायकोर्टाने अनिल जयसिंघानीला दणका दिला आहे. अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली. (Amruta Fadnavis Blackmail Case Anil Jaisinghani High Court )

आपली अटक बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत जयसिंघानी आणि त्याच्या भावानं दंडाधिकारी कोर्टानं दिलेल्या रिमांडला मुंबई उच्च न्यायालयाचं दार ठोठावलं होतं. न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठानं गेल्या आठवड्यात राखून ठेवलेला निकाल आज देण्यात आला.

याचिकेत काय म्हटलं होतं?

गुजरात पोलिसांनी त्यांना 19 मार्च रोजी रात्री 11:45 वाजता गोध्रा येथून ताब्यात घेतलं. मात्र अहमदाबादमध्ये त्याच्याविरोधात एक गुन्हा दाखल असतानाही त्यांना मुंबई पोलिसांच्या ताब्यात देण्यात आलं. मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यानंतर मुंबईला आणताना गुजरात येथील संबंधित दंडाधिकार्‍यांकडून कायद्यानं त्यांची ट्रान्झिट रिमांड घेणं आवश्यक होतं.

मात्र मुंबई पोलिसांनी तसं न करता थेट ताब्यात घेत जवळपास 40 तासांनी त्यांना मुंबई मुख्य महानगर दंडाधिकारी कोर्टात हजर केलं. मुळात कोणत्याही व्यक्तीला ताब्यात घेतल्यानंतर कायद्यानुसार 24 तासांत त्याला क्षेत्रिय दंडाधिकारी न्यायालयात हजर करणं आवश्यक असतं. याच नियमाची पुर्तता इथं करण्यात आली नसल्याचा दावा जयसिंघानी यांच्यावतीनं अॅड. मृगेंद्र सिंह यांनी हायकोर्टात केला होता.

तसेच जयसिंघानी यांना पहिल्यांदा ताब्यात घेण्यात आले तेव्हा कुठेही 20 मार्चचा उल्लेख नव्हता. म्हणजे 19 मार्च रोजी कोणतीही चौकशी न करता गुजरातमधून त्यांना ताब्यात घेऊन मुंबईला आणल्यानंतर चौकशी करत तो जयसिंघानीच आहे, अशी ओळख पटल्यावर अटक दाखवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.