मुंबई : परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब (Anil parab) यांच्या पाठपुराव्यामुळे राज्य सरकारकडून (mva government) एसटी महामंडळाला (st bus corporation) मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत दुसऱ्या टप्प्यातील २३१ कोटी ३० लाख रुपयांचा निधी मिळणार आहे. याबाबतचा शासन निर्णय (GR) आज (ता. १२) जारी करण्यात आला. त्यामुळे एसटी महामंडळाच्या ९३ हजार कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनाचा (employee salary) प्रश्न सुटणार आहे. लवकरच कर्मचाऱ्यांचे सप्टेंबर महिन्याचे वेतन देण्यात येईल, अशी माहिती ॲड. अनिल परब यांनी दिली.

ग्रमीण भागातील मुलींना बारावीपर्यंत शिक्षण घेता यावे म्हणून गावापासून शाळेपर्यंत मोफत एसटी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध केली होती. त्यासाठी एसटी महामंडळाला मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत राज्य शासनाकडून निधी दिला जातो. या योजनेच्या खर्चापोटी राज्य शासनाकडून वर्ष २०१३-१४ पासूनचा निधी प्रलंबित होता. इंधन दरवाढ, किलोमीटरमधील तफावत, चालक व वाहकांची वेतनवाढ तसेच बसगाड्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीचा वाढीव खर्च पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्याबाबत परब यांनी अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. त्यानुसार एसटी महामंडळास ४२८ कोटी ८८ लाख ६२ हजार २०० रुपयांचा निधी मंजूर केला.

मंजूर निधीपैकी पहिल्या टप्प्यात १९७ कोटी ५८ लाख ४० हजार रुपायांच्या अनुदानाची रक्कम एस. टी. महामंडळाला मिळाली आहे. दरम्यान, आज दुसऱ्या टप्प्यातील २३१ कोटी ३० लाख २२ हजार २०० रुपयांचा निधी एस. टी. महामंडळाला देण्याबाबत निर्देश संबंधित विभागाला राज्य शासनाने दिले आहेत. त्याबाबतचा शासन निर्णय आज निर्गमित करण्यात आला आहे.