२०११ साली लोकपालासाठी अण्णा हजारेंनी केलेलं आंदोलन देशातलं आतापर्यंतच सगळ्यात मोठं आंदोलन होत. भ्रष्टाचारा विरोधात त्यांनी उठवलेल्या आवाजाला देशभरातून मोठा प्रतिसाद मिळाला होता. त्यांच्या या आंदोलनामुळे केंद्रात असलेल्या काँग्रेस सरकारवर दिवसेंदिवस दबाव वाढत चाललेला. आंदोलनाला देशभरातून मोठा पाठिंबा मिळाला होता, लोक रस्त्यावर उतरून अण्णांचं समर्थन करत होते.

अण्णा हजारेंचं उपोषण संपवण्यासाठी सरकारकडून १० सदस्यांची समिती स्थापन केली गेली होती, परंतु अण्णा माघार घ्यायला काही तयार नव्हते. वातावरण जास्तचं चिघळत चाललं होत.

काँग्रेसचे बडे बडे नेते अण्णांची समजूत काढण्यात फेल ठरले होते, मात्र अशा परिस्थिती महाराष्ट्राला एक नेता अण्णांची भेट घ्यायला जातो आणि दुसऱ्या दिवशी अण्णा आपलं उपोषण सोडतात. हे नेते म्हणजे महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख.

तसं पाहिलं तर अण्णा हजारे आणि विलासराव देशमुख यांचे संबंध कोणापासून लपून नव्हते. जरी अण्णांनी विलासरावांच्या कार्यकाळात सुद्धा त्यांच्या सरकार विरोधात उपोषण, आंदोलन केली, तरी ही आंदोलनं हाताळण्यात विलासरावांना कायमचं यश आलं होत. एवढंच नाही तर अण्णा हजारे यांनी स्वतः आपल्या आणि विलासरावांच्या चांगल्या संबंधांचा खुलासा करणारा एक किस्सा सांगितला होता. त्यावेळी अण्णांना देवणी तालुक्यातील जागृती साखर कारखान्यात विलासरावांच्या पुतळ्याचे अनावरण कारण्यासाठी बोलवण्यात आलं होत.

त्यावेळी बोलताना अण्णा म्हंटले होते कि, समाजजीवनात चारित्र्य शुद्ध असावे याचे उदाहरण विचारावानी मांडलं होत. एवढंच नाही तर ग्रामसभेला अधिकार, माहितीचा अधिकार, बदल्यांचा कायदा असे ७ वेगवेगळे कायदे होऊ शकले ते विलासरावांमुळेच मी फक्त निम्मित होतो. हे संबंधित कायदे करण्यासाठी विलासरावांचाच आतून पाठिंबा होता. त्यांना कायदे करायचेच होते, पण राजकीय दबावामुळे मुख्यमंत्री पदाची सूत्र हातात असून सुद्धा त्यांना निर्णय घेता येत नव्हता, म्ह्णून त्यांनी मला माध्यम बनवलं.

आपले हात दगडाखाली आहेत असं म्हणत त्यावेळी विलासरावांनी अण्णा हजारेंशी चर्चा केली. दोघांच्या चर्चेनंतरचं अण्णा हजारे यांनी ग्रामसभा अधिकार, माहितीचा अधिकार आणि वेगवगेळ्या मागण्यांसाठी उपोषणाला बसले होते. आता स्वतः मुख्यमंत्री असताना आपल्याच सरकारविरुद्ध उपोषणाला बसा म्ह्णून सांगणारे विलासराव देशमुख बहुधा पहिले मुख्यमंत्री असावेत.

त्यावेळी अण्णा हजारे यांनी केलेल्या उपोषणाला सामान्य जनतेने देखील मोठा पाठिंबा दिला. त्यामुळे सरकारवर दबाव वाढतोय असं म्हणत तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी संबंधित कायदे आणले होते.