राज्यातल्या सत्तासंघर्षावर उद्या सुनावणी होत आहे. १६ आमदार अपात्र ठरणार का, शिंदे सरकार पडणार की राहणार अशा सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं उद्याच्या सुनावणीनंतर मिळणार आहेत. दरम्यान ज्या शेड्युल १० च्या आधारे ही सुनावणी होणार आहे, त्याविषयी जाणून घ्या. पक्षांतरबंदी कायदा हा यातला महत्त्वाचा भाग आहे. (Anti Defection law against Eknath Shinde and supporting MLAs)

काय आहे पक्षांतरबंदी कायदा, त्याचे नियम काय, एकनाथ शिंदेंच्या (Shivsena leader Eknath Shinde) गोंधळाच्या पार्श्वभूमीवर हा कायदा कसा लागू होईल, याबद्दल जाणून घ्या. आमदारांच्या फुटीमुळे सरकार अस्थिर होऊ नये, यासाठी हा कायदा लागू करण्यात आला होता.

राजीव गांधी पंतप्रधान असताना ही ५२ वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. १९८५ पासून देशात हा पक्षांतरबंदी कायदा (Anti Defection law) लागू करण्यात आला होता. या कायद्यानुसार, एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांशी सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास त्याला पक्षांतर म्हणता येणार नाही. ५२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार, एकूण सदस्यसंख्येच्या एक तृतीयांश खासदार- आमदारांनी पक्षांतर केलं, स्वतंत्र गट स्थापन केला तर पक्षांतरबंदी कायद्याची तरतूद लागू होत नव्हती.

मात्र नंतर अटलबिहारी वाजपेयींच्या काळात ९१ व्या घटना दुरुस्तीनुसार, विधान मंडळ किंवा संसदीय दलातल्या दोन तृतीयांश आमदार - खासदारांनी पक्षांतर केलं तर ते पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत येत नाही. या सदस्यांनी इतर पक्षात प्रवेश केला तरीही किंवा स्वतंत्र गट स्थापन केला तरी ते पक्षांतरबंदी कायद्याच्या कक्षेत येत नाही.