सध्याचं महाराष्ट्रातील राजकारण पाहिल्यावर यावर एखादी वेब सिरीज होईल असं तुम्हाला देखील वाटत असेल. म्हणजे बघा ना महाराष्ट्र विधानभवन ते सुरत, तिकडून गुवाहटी त्यानंतर गोवा आणि आता पुन्हा हे आमदार थेट विधानभवनात येणार मतदानासाठी.

आहे कि नाही एखाद्या वेब सिरीजला शोभेल अशी कथा. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावर ही सिरीज संपेल असं वाटत असताना पुढचा भाग आता सुरु झालाय. हा पुढचा भाग किती खेचला जातो आणि यात कुठले ट्विस्ट अॅण्ड टन्स येतात हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होतील असं वाटत असताना मुख्यमंत्री पदाची माळ एकनाथ शिंदे यांच्या गळात पडली. आता हे असं का झालं हे फडणवीस, अमित शहा आणि जे. पी. नड्डाच सांगू शकतील. आता एकनाथ शिंदे जरी मुख्यमंत्री झाले असले तरी त्यांच्यासमोरच्या अडचणी अजून संपलेल्या नाहीत.

एकनाथ शिंदे यांनी बंडखोरी केल्यानंतर उद्धव ठाकरेंनी त्यांना पक्षनेता पदावरुन काढून टाकलं होतं. त्याचबरोबर उद्धव ठाकरे यांनी विधीमंडळातील प्रतोद देखील बदलले होते. उद्धव ठाकरे यांनी सुनील प्रभू यांना प्रदोत म्हणून नेमले आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या आमदारांना त्यांनी जारी केलेला व्हिप मान्य करुन त्याप्रमाणे मतदान करणे आवश्यक आहे.

आता शिंदे आणि त्यांच्यासोबत असलेले आमदार अजूनही आपण शिवसेनेतच आहोत असं म्हणतात. आम्हीच खरी शिवसेना असा देखील त्यांचा दावा आहे. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांना प्रदोत म्हणून नेमले आहे.

या आधीचे विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी उद्धव ठाकरे यांनी नेमलेल्या प्रतोदला मान्यता दिली होती. शिंदे सरकार आल्यानंतर नवीन विधानसभा अध्यक्ष नेमण्यात येणार आहे. त्यासाठी भाजपने राहुल नार्वेकर यांना उमेदवारी दिली आहे. तर महाविकास आघाडीकडून राजन साळवी यांना उमेदवारी देण्यात आली आहे.

आता शिवसेनेचे प्रदोत सुनिल प्रभू यांनी राजन साळवी यांना मतदान करण्यासाठीचा व्हिप जारी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्यासोबतचे बंडखोर आमदार स्वतःला अजूनही शिवसैनिक मानतात त्यामुळे त्यांना देखील हा आदेश लागू होऊ शकतो.

याबाबतच सकाळने कायदेअभ्यासक उदय वारुंजीकर यांच्याशी संपर्क केला, वारुंजीकर म्हणाले, शिवसेनेने जरी व्हिप जारी केला असला तरी आमदारांना अपात्र करायचे की नाही याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेऊ शकेल. न्यायालयात हे प्रकरण असल्याने कोणाचा व्हिप ग्राह्य धरायचा याबाबत न्यायालय ११ जुलैला सुरु होणाऱ्या सुनावणीत निर्णय घेऊ शकेल.

त्यामुळे विधानसभेत अध्यक्षांची जरी नेमणूक झाली तरी पक्षाचा आदेश डावल्याने आमदारांचे निलंबन होणार की नाही याचा निर्णय आता सर्वोच्च न्यायलयातच होऊ शकणार आहे.