औरंगाबाद: शिक्षक पात्रता परीक्षेला (Teacher Eligibility Test) आव्हान देणाऱ्या व उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदत वाढीची मागणी करणाऱ्या ८९ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. श्रीकांत कुलकर्णी यांनी नुकत्याच फेटाळल्या. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण न झालेले प्राथमिक शिक्षक अपात्र ठरणार आहेत.

टीईटी परिक्षेच्या संदर्भात सागर बहिरे व इतर अशा ८९ रिट याचिका खंडपीठात दाखल झालेल्या होत्या. भारत सरकारच्या शिक्षण हक्क कायद्यान्वये (आरटीई) शिक्षक पात्रता परीक्षा देणे बंधनकारक आहे. परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी शिक्षकांना वेळोवेळी मुदतवाढ देणयात आली होती. ३१ मार्च २०१९ पर्यंत टीईटी न दिलेल्या शिक्षकांना मुदतवाढ देण्यात आली होती. त्यानंतरही आणखी मुदतवाढ मागण्यासाठी आणि टीईटी परीक्षेलाच आव्हान देणाऱ्या याचिका खंडपीठात दाखल झाल्या होत्या.

याशिवाय महाराष्ट्र शासनानेही शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी मुदतवाढ दिली. मात्र, शासनाने परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी ३१ मार्च २०१९ ही शेवटची तारीख असेल, त्यानंतर कुठलीही मुदतवाढ मिळणार नाही असे स्पष्ट केले होते. यासंदर्भाने आदेशही काढण्यात आला होता. या नाराजीतून अनेक शिक्षकांनी खंडपीठात याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणात अंतरिम स्थगिती देण्यात आली होती. ज्याची मुदत अंतिम निकालापासून चार आठवडे राहील. मुदत संपताच आपोआप अंतरिम स्थगिती संपुष्टात येईल, असे खंडपीठाने ४४ पानी निकाल पत्रात म्हटले आहे.

या प्रकरणाची सुनावणी २३ एप्रिल २०२१ रोजी पूर्ण झाल्यानंतर निकाल राखून ठेवण्यात आला होता. ११ जून रोजी खंडपीठाने निकाल घोषित केला. या प्रकरणात शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील अतुल. आर. काळे यांनी काम पाहिले.