औरंगाबाद : शेतकऱ्यांनी दिलेल्या संपाच्या हाकेला आता सर्व स्तरांतून पाठिंबा मिळत आहे. संपाचे धोरण समजून घेतल्यानंतर धास्ती घेतलेल्या फडणवीस सरकारने पुणतांबा (जि. नगर) येथे आंदोलनास बसलेल्या शेतकऱ्यांशी बोलणी करण्यासाठी कृषी पणन मंत्री सदाभाऊ खोत यांना पाठविले खरे, मात्र शेतकरी संपावर ठाम असल्याचे सांगताच मुख्यमंत्र्यांनी किसान क्रांती राज्य समन्वयकांच्या पदाधिकाऱ्यांना मंगळवारी (ता. 30) मुंबईत 'वर्षा'वर चर्चेसाठी आमंत्रित केले होते. मंगळवारी संध्याकाळी 7 ते 10 या तीन तासांच्या चर्चेतही तोडगा निघाला नसून शेतकरी संपावर जाण्यावर ठाम असल्याचे राज्य समन्वयक जयाजीराव सुर्यवंशी, विजय काकडे यांनी बुधवारी (ता. 31) पत्रकार परिषदेत सांगितले. 

मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी बोलावले, मात्र शेतकरी शिष्टमंडळाने कर्जमुक्तीवर बोलताच वेळ आल्यानंतर कर्जमुक्ती करणार असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. यावर शिष्टमंडळाने अजून किती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची वाट पहाणार आहात असा सवाल केला. याला उत्तर न देता शेतकऱ्यांच्या सर्व प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री निरुत्तर झाले. त्यांनी सर्व प्रश्‍नांना केवळ उडवाउडवीची उत्तरे दिल्याचे सुर्यवंशी यांनी सांगितले. हे सरकार शेतकरीविरोधी असल्याचा आरोपही त्यांनी यावेळी केला. 

नगदी पिकेच घेणार 
भाजीपाला, अन्नधान्य आदि पिके ही केवळ गरजेपूरती घेऊन यंदापासून केवळ कपाशीसारख्या नगदी पिके घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. 

मध्यरात्रीपासून संप सुरू
बुधवारी (ता. 31) मध्यरात्रीपासून शेतकरी संपास सुरवात होणार आहे. यात शहरात येणारे दुध, भाजीपाला नाक्‍यावर अडविण्यात येणार आहेत. मुंबई, ठाणे, पुणे सारख्या मोठ्या शहरात जाणारा भाजीपाला अडविण्यासाठी किसान क्रांतीची ठिकठिकाणीची टिम सज्ज झाली आहे. 

ग्रामपंचायतीत स्वयंनिर्णय होतो तेव्हा...
मराठवाड्यातील मांडकी, पळशी शहर, वरुडी, वरझडी, शेंद्रा आदि ग्रामपंचायतीने स्वयं बैठका घेऊन शेतकरी संपावर जाण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात आले. सर्व स्तरातून पाठिंबा मिळत असल्याने सरकारने आता धास्ती घेतली आहे. 

का येते संप करण्याची वेळ 
शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात खऱ्या अर्थाने अजूनही स्वातंत्र्याची पहाट आली नसून इतक्‍या वर्षानंतरही संप का करावा लागतो ? शेतकऱ्यांच्या या प्रश्‍नावर मुख्यमंत्री निरुत्तर झाल्याचे सुर्यवंशी म्हणाले. यासाठी कर्जमुक्ती द्या, आठ तास मोफत वीज, बिनव्याजी कर्जपुरवठा, दुधाला 50 रुपये प्रति लिटर भाव, शेतकरी विरोधी कायदे रद्द करा, उत्पादन खर्चावर आधारित अधिकचा 50 टक्के हमी भाव आदि मागण्या मुख्यंमंत्र्यांसमोर मांडूनही त्यावर तोडगा निघाला नाही असेही सांगण्यात आले.