बेळगाव - "जय महाराष्ट्र' म्हणणाऱ्या लोकप्रतिनिधीचे पद रद्द करण्याचा कायदा करणार असल्याचे वक्‍तव्य करणाऱ्या मंत्री रोशन बेग आणि मोर्चात "जय महाराष्ट्र' म्हटल्याबद्दल नेते, कार्यकर्त्यांवर गुन्हे नोंदविणाऱ्या पोलिसांविरोधात महाराष्ट्र एकीकरण समिती न्यायालयात दाद मागणार आहे. तशी माहिती मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष दीपक दळवी यांनी "सकाळ'ला दिली. 

गेल्या आठवड्यात कर्नाटकाचे नगरविकास मंत्री रोशन बेग बेळगाव दौऱ्यावर असताना त्यांनी "कर्नाटकविरोधी आणि परराज्याच्या जयजयकाराच्या घोषणा देणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचे पद रद्द करण्याचा कायदा लवकरच करण्यात येणार आहे', असे सांगितले होते. त्यामुळे संपूर्ण सीमाभाग आणि महाराष्ट्रात संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून मंत्र्यांना समज देण्याची मागणी केली आहे. तर महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही याची दखल घेत कर्नाटकाच्या मंत्र्याचा निषेध नोंदविला आहे. 

25 मे रोजी बेळगावात निघालेल्या मोर्चात महाराष्ट्र एकीकरण समिती नेत्यांनी कार्यकर्त्यांनी "जय महाराष्ट्र' घोषणा दिल्यामुळे मार्केट पोलिसांनी समितीचे दोन्ही आमदार आणि 20 नेत्यांसह 200 जणांवर गुन्हे नोंदविले आहेत. त्यामुळे या मनमानी आणि दडपशाहीच्या कृत्याविरोधात आता महाराष्ट्र एकीकरण समिती न्यायालयात जाणार आहे. 

"जय महाराष्ट्र'विरोधात कायदा झाल्यास तो अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणारा ठरेल. हा कायदा अजून झाला नसला तरी, त्याची अंमलबजावणी मात्र पोलिसांकडून सुरू झाली आहे. मराठी कागदपत्रांसह विविध मागण्यांसाठी गुरूवारी काढण्यात आलेल्या मोर्चात समिती नेत्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी "जय महाराष्ट्रा'सह संयुक्‍त महाराष्ट्राच्या घोषणा दिल्यामुळे त्यांच्याविरोधात गुन्हे नोंदविले आहेत. भाषिक तेढ निर्माण केल्याचे हे गुन्हे आहेत. पण, ही अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्याची गळचेपी आहे, असे एकीकरण समितीचे म्हणणे आहे. 

त्यामुळेच मंत्री रोशन बेग आणि कर्नाटकी पोलिसांच्याविरोधात दावा दाखल करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने सीमाप्रश्‍नी समन्वयमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकरवी, कायदा झाल्यानंतर त्याविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगितले होते. पण कर्नाटकी पोलिस आतापासूनच "जय महाराष्ट्र'वर बंदी आणण्याची बेकायदा कृती करत असल्यामुळे त्यांच्याविरोधात न्यायालयीन लढा उभारण्यात येणार आहे. 

""कर्नाटकाचे मंत्री आणि पोलिस देशाच्या एकसंघतेलाच आव्हान देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अभिव्यक्‍ती स्वातंत्र्यावर घाला घातला जात आहे. त्यामुळेच याविरोधात आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत.'' 
- दीपक दळवी, अध्यक्ष, मध्यवर्ती म. ए. समिती