मुंबई - महाराष्ट्र सदन गैरव्यवहारप्रकरणी "मनी लॉंडरिंग' कायद्यानुसार केलेल्या कारवाईविरोधात माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती मागे घेण्याची त्यांची मागणी गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली. 

प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लॉंडरिंग कायद्यातील (पीएमएलए) तरतुदीनुसार भुजबळ यांच्याविरोधात सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कारवाई सुरू केली आहे. ही कारवाई बेकायदा असल्याचा आरोप भुजबळ यांनी याचिकेत केला आहे. याचिका नव्याने करायची असल्याने ती मागे घेण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी बुधवारी (ता. 9) भुजबळ यांनी केली होती. त्याला "ईडी'ने विरोध केला आहे. भुजबळ यांनी कायद्याला आव्हान दिले आहे. याबाबत सुनावणी व्हायलाच हवी, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यानंतर सुटीतील न्यायालयाचे न्यायाधीश एम. एस. कर्णिक यांनी याचिका मागे घेण्यास नकार दिला. दोन्ही पक्षकारांची सहमती असणे आवश्‍यक असल्याने ही याचिका मागे घेता येणार नाही, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पीएमएलए कायद्यातील कलम 19 (अटक) आणि 45 (दखलपात्र आणि अजामीनपात्र) यांना भुजबळ यांनी विरोध केला आहे. त्यावर आता नियमित न्यायालयात सुनावणी होऊ शकेल.