मराठा आरक्षण बाबत सरकारचा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठा आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने अधिवेशनात छापिल उत्तर दिले आहे. विधान परीषद कामकाज तारांकित प्रश्नोत्तर यादीत याबाबतची माहिती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. (Latest Marathi News)

न्यायालयीन प्रक्रियेत सरकारची बाजू सक्षमपणे मांडण्यासाठी सरकारने ज्येष्ठ विधीतज्ञांची एक टास्क फोर्स स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच सरकारने क्युरेटिव्ह याचिका फेटाळली तरीही मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे.(Latest Marathi News)

'क्युरेटिव्ह' याचिका फेटाळल्यास मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणा तपासण्यासाठी एक समर्पित मागासवर्ग आयोग नेमले जाईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल महिन्यात मराठा आरक्षणासंबंधी पुनर्विचार याचिका फेटाळली होती. त्यामुळे राज्यातील मराठा आरक्षणाचा विषय सध्यातरी अधांतरी होता. त्यानंतर आज मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेण्यात आली. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासंबंधी क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.(Latest Marathi News)

पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून ज्या गोष्टी राज्य सरकारला सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडता येऊ शकल्या नाहीत त्या गोष्टी क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मांडता येतील.