तात्या लांडगे

सोलापूर : देशातील प्रत्येक बेघर कुटुंबाला २०२४ पर्यंत हक्काचे पक्के घर मिळेल, अशी घोषणा केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये केली. त्यानुसार त्यावेळच्या लाभार्थींना घरकुले मिळाली आणि राहिलेल्यांच्या याद्यांना आता मंजुरी देण्यात आली. तरीदेखील, सध्या सुरू असलेल्या सर्वेक्षणात राज्यातील ३४ लाख पाच हजार ३८० कुटुंबे अजूनही बेघर किंवा त्यांना पक्की घरे नसल्याची बाब समोर आली आहे. हा सर्व्हे १८ जूनपर्यंत चालणार आहे.

देशभरातील पक्की घरे नसलेल्या कुटुंबांचे १८ जूनपर्यंत सर्वेक्षण होणार आहे. ते पूर्ण झाल्यावर त्या प्रत्येक लाभार्थींच्या घराची स्थळ पाहणी होणार आहे. त्यासाठी पंचायत समित्यांचे विस्ताराधिकारी नियंत्रण अधिकारी असतील. त्यानंतर ग्रामसभेत त्या लाभार्थींची यादी वाचन केली जाणार आहे. त्यावरील हरकती नोंदवून त्याचे निरसन केले जाणार आहे. त्यानंतर यादी अंतिम करून प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार आहे.

याद्या केंद्र सरकारच्या इंदिरा गांधी आवास योजनेच्या पोर्टलवर अपलोड केल्या जाणार आहेत. त्यानंतर लाभार्थींना पुढील चार वर्षांत टप्प्याटप्प्याने मंजुरी मिळणार आहे. पहिला हप्ता १५ हजार रुपयांचा दिला जाणार आहे. दरम्यान, राज्याच्या महसूल विभागाच्या निर्णयानुसार बेघर लाभार्थींना घरकुल बांधकामासाठी सहा ब्रास वाळू मोफत मिळणार आहे. तत्पूर्वी, प्रत्येक लाभार्थी खरोखर बेघर आहे की नाही याची पडताळणी होऊन याद्या अंतिम होणार आहेत.

याद्या अंतिम झाल्यावर मिळेल टप्प्याटप्प्याने मंजुरी

सोलापूरसह राज्यभरातील बेघर किंवा कच्चे घरे असलेल्या कुटुंबांचे सर्वेक्षण सुरू असून त्यासाठी १८ जूनपर्यंत मुदत आहे. आतापर्यंत सोलापूर जिल्ह्यात एक लाख २० हजार तर राज्यभरात ३४ लाखांपर्यंत कुटुंबांनी बेघर असल्याची माहिती नोंदविली आहे. त्या कुटुंबांची आता स्थळपाहणी होऊन याद्या अंतिम होतील.

- रतिलाल साळुंखे, जिल्हा समन्वयक, ग्रामीण विकास यंत्रणा, सोलापूर

विभागनिहाय बेघर

• विभाग बेघर कुटंब

• छ.संभाजीनगर १०,६२,०३५

• पुणे ५,००,२०२

• नागपूर ४,६८,९४६

• नाशिक ७,४०,३४९

• अमरावती ४,३२,२७६

• कोकण २,०१,५७२

• एकूण ३४,०५,३८०

‘या’ १३ जिल्ह्यांत सर्वाधिक बेघर

राज्यातील लातूर, कोल्हापूर, नांदेड, गोंदिया, यवतमाळ, जळगाव, सोलापूर, धुळे, बीड, नाशिक, जालना, अहिल्यानगर व नंदुरबार या १३ जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक बेघर लाभार्थी असल्याची बाब सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. या प्रत्येक जिल्ह्यात सव्वा ते पावणेदोन लाख कुटुंबांकडे स्वत:चा पक्का निवारा नाही. या लाभार्थींना २०२९ पर्यंत टप्प्याटप्प्याने घरकूल बांधकामासाठी निधी मिळणार आहे.