तात्या लांडगे

सोलापूर : कर्जाच्या डोईजड डोंगरामुळे बॅंकांचे व्याज भरून घायकुतीला आलेले साखर कारखानदार राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून (एनसीडीसी) कमी व्याजदराने शासनहमीवर कर्ज घेतात. राज्य सरकारकडून अडचणीतील कारखानदारांना मदतीचा हात दिला जातो. मात्र, चालू वर्षात ३७ कारखान्यांनी मदत मागितली, पण त्यातील ११ कारखान्यांनाच शासनाने मदत दिली, त्यातही काहीजण दोनदा आहेत. दुसरीकडे मात्र २६ कारखानदार अजूनही मदतीच्या प्रतीक्षेत आहेत.

आगामी काळात महापालिका, जिल्हा परिषदांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आहेत. या निवडणुका म्हणजेच आमदार, खासदारकीचा पाया भक्कम करणारी असते. या पार्श्वभूमीवर राज्यात व केंद्रात सत्तेत असलेल्या भाजपला अजूनही प्रत्येक तालुक्यातील, जिल्ह्यातील बलाढ्य नेत्यांची गरज असून तशीच अपेक्षा दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या पक्षांनादेखील आहे. २०२५ मध्ये शासनाने सदाशिवराव मंडलिक, शरद सहकारी, कुंभी कासारी, छत्रपती राजाराम सहकारी, श्री संत मारुती महाराज, श्री गणेश, वसंतराव देसाई आजरा, अजिंक्यतारा, सहकारमहर्षी शंकरराव कोल्हे, पद्मश्री डॉ. विठ्ठलराव विखे पाटील, मकाई या कारखान्यांना १४९७ कोटींची थकहमी दिली आहे. मात्र, काही कारखान्यांचे प्रस्ताव पूर्वीचे असतानाही सरकारकडून त्यांना मदत मिळालेली नाही. त्यात बरेचजण विरोधी पक्षातील किंवा त्यांच्याशी संबंधित कारखानदार आहेत.

आमदाराची खंत अन्‌ एक कारखानदार पक्षांतराच्या तयारीत

करमाळा (सोलापूर) मतदारसंघाचे शरदचंद्र पवार राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार नारायण पाटील यांनी आगामी गाळप हंगामात आदिनाथ कारखाना सुरू व्हावा, यासाठी सरकारकडे साधारणत: पाच कोटींची मदत मागितली आहे. अनेकदा मंत्रालयात हेलपाटे मारले, पण त्यांना मदत मिळालेली नाही. दुसरीकडे सोलापुरातील श्री सिद्धेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे सर्वेसर्वा धर्मराज काडादी यांच्या कारखान्याकडेही १८ कोटी थकले आहेत. त्यांनीही शासनाकडे मदत मागितली असून, आता त्यांनी काँग्रेसमधून सत्ताधारी पक्षात जाण्याचा निर्णय बोलून दाखविला आहे.

माजी मंत्र्यांच्या कारखान्याकडून दमडीही नाही

माजी गृहराज्यमंत्री सिद्धाराम म्हेत्रे यांच्याशी संबंधित मातोश्री साखर कारखान्याने मागील हंगामात उसाचे गाळप केले. हंगाम संपून आता दुसऱ्या हंगामाची तयारी सुरू झाली, तरीदेखील कारखान्याने शेतकऱ्यांचे पाच कोटी ३८ लाख रुपये दिलेले नाहीत. या कारखान्यावरील ‘आरआरसी’ची कारवाई संथ गतीने सुरू आहे. काही महिन्यांपूर्वी त्या माजी मंत्र्यांनी काँग्रेसमधून उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत प्रवेश केला आहे.

ऑगस्ट २०२३ ते मार्च २०२५ पर्यंतची स्थिती

• एकूण प्रस्ताव

• ५९

• थकहमी मिळालेले कारखाने

• ३३

• थकहमी मिळाली

• ४,२१,३५३ लाख

• प्रतीक्षेतील कारखानदार

• २६

...तर शेतकऱ्यांचे पैसे लवकर मिळतील

शेतकऱ्यांना एफआरपी देण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू आहेत. मातोश्री शुगर कारखान्यासह इतरही काही कारखान्यांकडे थकबाकी आहे. उसाचे पैसे वसुलीसाठी मालमत्ता ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे असते. त्याला गती मिळाल्यास शेतकऱ्यांचे पैसे लवकर देता येतील.

- प्रकाश अष्टेकर, प्रभारी प्रादेशिक सहसंचालक, साखर संचालनालय, सोलापूर