सातारा : स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यांनी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. त्यामुळे व्यथित होऊन अनेक गरीब मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या ही वस्तुस्थिती आहे. बिहारमध्ये (Bihar) शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण शोधण्यासाठी जातीनिहाय जनगणना केली. परिणामी, सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला. याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी, अशी मागणी खासदार उदयनराजे भोसले (Udayanraje Bhosale) यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

गरीब मराठ्यांसह (Maratha Reservation) इतर सर्व वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल, तसेच सामाजिक सलोखा कायम टिकेल, तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांना अपेक्षित सर्वधर्मसमभाव प्रस्थापित होईल, अशी अपेक्षाही खासदार उदयनराजे यांनी व्यक्त केली.

याबाबत त्यांनी दिलेल्या पत्रकात म्हटले, की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींना बरोबर घेऊन स्वराज्य निर्माण केले. सर्वधर्मसमभावाचा विचार आचरणात आणला. लोकशाहीचा पाया रचला. आज लोकशाहीत गरजू व गरीब मराठा समाजाला त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवले जात आहे. आरक्षणाचे राजकारण करीत त्यांचे अधिकार डावलले जात आहेत. समाजात उद्रेकाची भावना आहे.

यावर रामबाण उपाय म्हणून जातनिहाय (Caste Census) शिरगणती करा. शिवप्रभूंनी घालून दिलेली चौकट डावलून सामाजिक सलोखा बिघडविण्याचे काम होत असेल, तर ते दुर्दैवी आहे. याचा मनस्तापच नव्हे, तर प्रचंड वेदना होत असल्याचे उदयनराजेंनी म्हटले.

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने गरजू व गरीब मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. याची नोंद आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात मराठा समाजाला केवळ शिक्षण व नोकरीतच नाही तर राजकारणातही आरक्षण मिळत होते. मात्र, स्वातंत्र्यानंतर महाराष्ट्रात शिव-शाहू-फुले-आंबेडकर यांचे नाव घेऊन सत्ता भोगणाऱ्यानी मराठा समाजाला सातत्याने आरक्षणापासून वंचित ठेवले. स्वातंत्र्यानंतर या समाजाला आरक्षणातून कोणी व का बाहेर काढले, याचा आता शोध आणि वेध घेण्याची वेळ आली आहे.

बिहारने आर्थिक मागासवर्गांना एकूण ६७ टक्के आरक्षण दिले आहे. तेथे सर्व घटकांना समान न्याय मिळाला. याचं धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी. जेणेकरून आरक्षणाला पात्र असलेल्या महाराष्ट्रातील गरीब मराठ्यांसह इतर सर्व वंचित घटकांना आरक्षणाचा लाभ मिळेल.

काही जण खोटे सांगताहेत..

काही जण बेताल वक्तव्ये करून मराठा समाजाच्या जखमेवर मीठ चोळत आहेत. वास्तविक पाहता मंडल आयोगाने मराठा समाजाचे कोणतेही सर्वेक्षण न करता मराठा समाजाचा उच्च जातीत समावेश केला होता. बी. डी. देशमुख समितीने महाराष्ट्रातील मागासवर्गीयांचे शासकीय सेवेतील प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी शिफारशी केल्या होत्या. मात्र, काहीजण मंडल आयोग, बी. डी. देशमुख समिती, बापट आयोगाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले, असे धडधडीतपणे खोटे सांगत असल्याचे उदयनराजे यांनी पत्रकात म्हटले आहे.