नागपूर : बोगस आदिवासींना नोकऱ्यांमध्ये संरक्षण देणाऱ्या भाजप सरकारच्या विरोधात आदिवासी संघटना एकवटल्या असून हिवाळी अधिवेशनात सुमारे पाच लाख आदिवासी बांधव विधान भवनावर धडक देणार आहेत. काँग्रेसच्या आदिवासी मोर्चाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, गोंडवाना गणतंत्र पार्टीचे अध्यक्ष नामदेव उसेंडी, माजी मंत्री वसंत पुरके यांच्यासह विविध २२ आदिवासी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी संयुक्त पत्रकार परिषद घेऊन भाजपच्या विरोधात रोष व्यक्त केला. २१ डिसेंबरला यशवंत स्टेडियम येथून मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त करून यात राज्यभरातील पाच लाख आदिवासी बांधव सहभागी होणार असल्याचा दावा पत्रपरिषदेत केला.

शिवजीराव मोघे म्हणाले, खऱ्या आदिवासींना संरक्षण देण्याचे काम काँग्रेस सरकारने केले होते. या संदर्भात विविध कायदेही केले आहे. घटनेनेसुद्धा तसे अधिकार बहाल केले आहेत. मात्र मतांच्या राजकाराणासाठी भाजप बोगस आदिवासींना गोंजरत आहे. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना त्यांनी बोगस आदिवासींना आरक्षित जागेवरील सरकारी नोकरीतून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यांचे वेतनही रोखले होते.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयानेसुद्धा बोगस आदिवासींना नोकरीतून काढण्याचे निर्देश दिले आहेत. तरीही भाजपने बोगस आदिवासींना संरक्षण देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. त्यानुसार २००१ पूर्वी नोकरीत लागलेल्या लागलेल्या बोगस आदिवासींना सरकारी नोकरीत संरक्षण दिले जाणार आहे. हे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचेही उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने भाजप सरकारवरच ‘ॲट्रॉसिटीचा‘ गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी यावेळी शिवाजीराव मोघे यांनी केली. पत्रपरिषदेला सुरेश तडोसे, ज्ञानेश्वर मडावी, राहूल मसराम, शिवराम भलावी, वामन शेडमाके, श्यामराव उईके, जगदीश मडावी, महेश बमनोटे आदी उपस्थित होते.