मुंबई: भाजपा (bjp) आमदार गोपीचंद पडळकर (Gopichand padkalkar) यांनी आज राज्यपालांची भेट घेतली. त्यानंतर ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) विषयावर आपली भूमिका मांडली. "प्रस्थापितांच्या सरकारला (govt) मुळात ओबीसी आरक्षण द्यायचं नाहीये. हे राज्यापालांना सरकारने पाठवलेल्या प्रस्तावरून सिद्ध होते" असा दावा भाजपा आमदार गोपीचंद पडाळकर यांनी केला आहे. "माझ्या माहितीप्रमाणे शासनाच्या मुळ प्रस्तावात विधी व न्याय विभागाने स्पष्ट नमूद केले आहे, की, अध्यादेश काढण्यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घेणे अत्यावश्यक आहे" असे पडळकर यांनी म्हटले आहे.

"मला सगळ्या खात्याचे प्रमुख म्हणून मुखमंत्र्यांना हे विचारायचे आहे की त्यांना त्यांच्या शासनात काय घडते याचा खरोखर सुगावा नसतो का? की त्यांना संबंधीत विभागप्रमुखांशी संवाद साधायला वेळ नसतो?" असा सवाल गोपीचंद पडळकर यांनी विचारला. "किरीटजींना अटक केली जाते, हेही त्यांना माहित नसते आणि समस्त ओबीसींच्या राजकीय आस्तित्वाठी आवश्यक असलेला राजयकीय आरक्षणाच्या अध्यादेशाच्या प्रस्तावात त्रुटी आहेत हेही त्यांना माहित नसते का ?" असा सवाल पडळकर यांनी विचारला.

"कुठलाही उपाय न शोधता या अध्यादेशाचा प्रस्ताव राज्यपालांकडे कोणत्या हेतूने पाठवला जातो? मुख्यमंत्री हतबल आहेत की, त्यांनी प्रस्थापितांच्या पुढे नांगी टाकलीये? हे बहुजन जनतेला त्यांनी स्वता सांगावे" असे गोपीचंद पडळकर म्हणाले.