मुंबई : जातीपातीचं राजकारण न करता संपूर्ण समाजाला बरोबर घेऊन जाण्याची जबाबदारी शासनाची असते. परंतु, या शासनानं ओबीसी आरक्षणाबाबत ठोस पाऊल उचललं नाही. ढिसाळ नियोजन व गांभीर्याचा अभाव यामुळेच राज्यातील ओबीसी समाजाचे आरक्षण (OBC Reservation) टिकविण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरलंय. 'वर्क फ्रॉम होम'मध्ये व्यस्त असलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी यात गांभीर्य दाखविलं नाही म्हणून, ओबीसी समाजावर ही वेळ आलीय, असा घणाघात भाजप (BJP) ओबीसी मोर्चाचे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रतिक कर्पे (Pratik Karpe) यांनी केलाय.

राज्य सरकारनं ओबीसी समाजाचं मोठं नुकसान केलंय. कोर्टात दोन वर्ष नियोजन पध्दतीनं ट्रिपल टेस्ट पार केली असती, तर ही वेळ आली नसती. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी वारंवार पत्र व्यवहार करत मुख्यमंत्र्यांना त्याची आठवण करून दिली. याला राज्य सरकारचं आठमुडे धोरण कारणीभूत आहे. हा राज्य सरकारला दणका नाही, हा दणका ओबीसी समाजाला आहे.

उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी विरोधीपक्षाच्या नेत्यांना अडकवण्याच्या नादात, ओबीसीचा इंपेरिकल डेटा तयार केलाच नाही. शेवटी ठाकरे सरकारचे बहाणे ऐकून वैतागलेल्या सुप्रीम कोर्टानं (Supreme Court) 2 आठवड्यात निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारनं ओबीसींच्या विरोधी घेतलेली भूमिका ही अनाकलनीय असल्याची टीकाही कर्पे यांनी केलीय. ओबीसीच्या लढ्यात एकजूट कायम ठेवावी, असं आवाहनही त्यांनी केलंय.