पिंपरी ः पुणे जिल्हा परिषदेअंतर्गत खासगी अनुदानित शाळांमधील बोगस शिक्षक भरतीप्रकरणी शासनाची परवानगी न घेता पोलिस ठाण्यात गुन्हे नोंदविले होते. या प्रकरणी तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे तपासणी करून तत्कालीन पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश शासनाकडून बजावले होते. मात्र आदेश बजावून चार महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. तरी अद्याप ठोस कारवाई झाली नसल्याची चर्चा आहे.

शिक्षण संस्थाचालकांनी बनावट कागदपत्र व विद्यार्थी संख्येच्या आधारे संच मान्यता घेऊन केलेली बोगस शिक्षक भरती केल्याने हे प्रकरण राज्यभर गाजत आहे. या बोगस शिक्षक भरतीप्रकरणी पुणे जिल्हा परिषदेतील विस्तार अधिकारी के. डी. भुजबळ यांनी ऑक्टोबर २०१९मध्ये पुण्यातील बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली होती. त्यानुसार अधिकारी , मुख्याध्यापक, संचालक, शिक्षक संघटनेचे पदाधिकारी, शिक्षक अशा एकूण २८ जणांवर गुन्हे नोंदविले होते.

दरम्यान, पोलिस उपायुक्तांनी पुढील तपास करण्यास परवानगी मागितली होती. मात्र त्यास शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी नकार दिला आहे. याउलट संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्याच्या सूचना त्यांनी ग्रामविकास विभागाच्या प्रधान सचिवांकडे केल्या आहेत. तत्कालीन पुणे विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांनी गुन्हा नोंदविण्यास परस्पर परवानगी दिली होती. त्यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाईचे आदेश शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारूशीला चौधरी यांनी दिले होते. मात्र अजून प्रत्यक्षात कारवाईला सुरवात झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

दरम्यान, या प्रकरणातील काही अधिकाऱ्यांची दुसऱ्या जिल्ह्यात बदलीदेखील झालेली आहे. काही शिक्षक झालेल्या आरोपांमुळे घरीच आहेत. त्यांच्यावरील आरोप दूर करून पुन्हा शाळेवर रुजू करून घेण्याची मागणी शिक्षक करत आहेत.

"शालेय शिक्षण विभागाच्या उपसचिव चारुशीला चौधरी यांनी दिलेल्या आदेशाप्रकरणी हारूण अत्तार यांची तीन सदस्यीय चौकशी समिती नेमली आहे. समितीच्या अहवालानंतरच पुढील सगळी माहिती आपल्‍याला मिळू शकते."

-औंदुबर उकिरडे, शिक्षण उपसंचालक , पुणे विभाग