मुंबई- कोरोना काळात कोविड-१९ औषधांचा, ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवत असल्याच्या अनेक तक्रारी येत आहेत. असे असताना चित्रपट कलाकार आणि राजकीय नेत्यांच्या माध्यमातून लोकांना रेमडेसिव्हिर, ऑक्सिजनचा पुरवठा केला जातोय. याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाचे सरन्यायाधीश दिपांकर दत्ता (CJ Dipankar Datta) यांनी महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. कलाकार आणि नेत्यांवर देखरेखेसाठी एक नोडल अधिकारी का नेमला जात नाही, असा सवाल कोर्टाने महाराष्ट्र सरकारला विचारलाय. (Bombay HC CJ Dipankar Datta Maharashtra government film actors politicians helping citizens procure COVID19 drugs)

सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये स्टॉक नाही, पण स्टार लोकांकडे याची उपलब्धता कशी आहे? ते लोकांची मदत करत आहेत, आम्हाला त्यांच्यात हस्तक्षेप करायचा नाही. पण, आम्हाला कायद्यानुसार न्याय द्यायला हवा. आम्ही कायद्याच्या विरोधात जाऊ शकत नाही, असं न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता म्हणाले.

पुणे महानगर पालिकेने कोर्टात दावा केला होता की, आयसीयू, व्हेंटिलेटर आणि बेड्स पुण्यामध्ये उपलब्ध आहेत. यावेळी न्यायमूर्तींनी त्याच ठिकाणी याचिकाकर्त्यांना हेल्पलाईन नंबरवर फोन करायला आणि फोन स्पिकरवर ठेवायला सांगितला.

याचिकाकर्त्याने व्हेंटिलेटर बेडची विचारणा केली, यावर ते उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आली. याचिकाकर्त्याने आणखी एक कॉल केला, रुग्णांची ऑक्सिजन लेव्हल घटल्याचं सांगत, तत्काळ ऑक्सिजन बेड उपलब्ध करुन देण्याची मागणी केली. यावेळीही त्यांना बेड उपलब्ध नसल्याची माहिती देण्यात आली. त्यामुळे महापालिकेच्या दाव्याची पोलखोल झालीये.