मुंबई : अनेकदा घटस्फोटाच्या बाबतीत, पतीला पत्नीला उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोटगी द्यावी लागते. पण महाराष्ट्राच्या औरंगाबादमध्ये (Aurangabad)एक असे प्रकरण समोर आहे ज्यामध्ये पती नव्हे तर पत्नीला उदरनिर्वाह करण्यासाठी पोटगी द्यावी लागत आहे. वास्तविक, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) औरंगाबाद खंडपीठाने एका महिलेला तिच्या आधीच्या पतीला दरमहा 3,000 रुपये पोटगी देण्याचे आदेश दिले आहेत. या वर्षी 26 फेब्रुवारी रोजी दिलेल्या आदेशात उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी स्थानिक न्यायालयाने 2017 आणि 2019 मध्ये दिलेले आदेश कायम ठेवले. दिवाणी न्यायालयाने महिलेला तिच्या पहिल्या पतीला 3,000 रुपये अंतरिम मासिक पोटगी देण्याचे निर्देश दिले होते.

वास्तविक ही महिला शाळेत शिक्षिका असून न्यायालयाने शाळेच्या मुख्याध्यापकांना महिलेच्या पगारातून दरमहा पाच हजार रुपये कापून न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशानंतरही ऑगस्ट 2017 पासून विभक्त पतीला पोटगी न दिल्याने ही कारवाई करण्यात आली. ट्रायल कोर्टाच्या आदेशाला विरोध करत महिलेने असा युक्तिवाद केला की,''तिने 2015 मध्ये तिच्या पतीपासून घटस्फोट घेतला होता. दोन वर्षांनी कायमस्वरूपी पोटगीसाठी या व्यक्तीने स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली होती.

महिलेच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, एकदा विवाह सोहळा पार पडला की, कोणत्याही पक्षाला देखभाल किंवा देखभालीचा दावा करण्याचा अधिकार नाही. पण संबधित व्यक्तीच्या (महिलेच्या पतीच्या) वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, ''हिंदू विवाह कायद्याचे कलम 25 अशा देखभाल किंवा देखभालीसाठी दावा करण्यास मनाई करत नाही.'' खरं तर, त्या व्यक्तीने असा दावा केला की, ''त्याच्याकडे उपजीविकेचे कोणतेही साधन नाही आणि काही आरोग्य समस्यांमुळे तो काम करू शकत नाही.''

त्यांनी सांगितले की, ''महिलेने तिचे शिक्षण पूर्ण केले असून लग्नानंतर ती शिक्षिका झाली आहे.'' त्याने आपल्या पत्नीला पदवी मिळविण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या आपली महत्त्वाकांक्षेला बाजूला ठेवून आपले घरगुती व्यवहार व्यवस्थापित केले," असे त्याच्या याचिकेत म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती डांगरे म्हणाले की,''हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम 24 आणि 25, गरीब जोडीदाराला पोटगीचा दावा करण्याचा आणिकनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवतो.