मुंबई : राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना मराठीत फलक लावणे (Marathi Signboard) बंधनकारक करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणारी फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्सची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) फेटाळली. उच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला 25,000 रुपयांचा दंड ठोठावला असून हे पैसे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

'महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल तर...' -

नियमाद्वारे सार्वजनिक हेतू साध्य करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मराठी कदाचित राज्य सरकारच्या कामकाजाची अधिकृत भाषा आहे. परंतु, ती निर्विवादपणे राज्यातील सर्वसमावेशक भाषा आणि राज्याची मातृभाषा आहे. मराठी समृद्ध भाषा असून तिला साहित्य आणि रंगभूमीसारखा सांस्कृतिक वारसा आहे, असं न्यायालयानं याचिका फेटाळताना म्हटलं आहे. मराठी पाट्या अनिवार्य करण्याचा नियम भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 14 मधील तरतुदींचे उल्लंघन करत नाही, असे हायकोर्टाने म्हटले आहे. तसेच कोणत्याही किरकोळ विक्रेत्याला महाराष्ट्रात व्यापार करायचा असेल, तर तो सर्वांवर सरकारने लादलेल्या अटीच्या अधीन असेल, असंही मुंबई उच्च न्यायालयानं व्यापाऱ्यांना बजावलं आहे.

देशाच्या काही भागांमध्ये स्थानिक भाषेशिवाय इतर भाषा वापरण्याची परवानगी नाही. पण, महाराष्ट्रात तसं नाही. तुम्हाला इतर भाषेसाठी मनाई नाही. पण, मराठीचे देवनागरी लिपीतील अक्षर हे इतर भाषेतील अक्षरांपेक्षा मोठ असावं. हा निर्णय किरकोळ व्यापाऱ्यांच्या फायद्यासाठी नाही तर तेथील कामगारांच्या आणि त्यांच्या संपर्क साधणाऱ्या लोकांच्या फायद्यासाठी आहे. या अशा व्यक्ती आहेत ज्यांना मराठीची सर्वाधिक माहिती आहे, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.