सोलापूर : रस्ते अपघात रोखण्यासाठी आता सोलापूर जिल्ह्यातील आठ महामार्गांसह राज्यातील ९० महामार्गांवर प्रत्येकी २० किमी अंतरावर कमानी उभारून त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले जाणार आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून इन्टेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टमद्वारे (आयटीएमएस) बेशिस्त वाहनांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे. ३२ हजार किलोमीटर अंतरावर ही यंत्रणा कार्यान्वित केली जाणार असून त्यासाठी अंदाजे ६०० कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे परिवहन आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

राज्यात दरवर्षी रस्ते अपघातात सरासरी १३ हजार जणांचा मृत्यू होत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. सोलापूर, पुणे, नाशिक, नगर, जालना, यवतमाळ, बीड, सातारा, कोल्हापूर अशा जिल्ह्यांमध्ये सर्वाधिक रस्ते अपघात होत आहेत. समृद्धी महामार्गांवर अपघात रोखण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळातर्फे (एमएसआरडीसी) उपाययोजना केल्या जात आहेत. विविध उपाययोजनांमुळे या महामार्गावरील अपघात ३५ टक्क्यांनी कमी झाल्याचा दावा परिवहन विभागाने केला आहे. राज्यातील महामार्गांवरील रस्ते अपघात रोखण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केरळ, दिल्ली, उत्तर प्रदेशातील राष्ट्रीय महामार्गांवरील यंत्रणांचाही अभ्यास केला आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करीत राज्याचा परिवहन विभाग देखील तशी यंत्रणा महामार्गांवर उभारणार आहे.

अपघात रोखण्यासाठी...

• आयटीएमएस यंत्रणेचा विस्तार

• ३२,००० किमी

• किती महामार्गांवर यंत्रणा

• ९०

• अपेक्षित खर्च

• ८०० कोटी

• यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा कालावधी

• १ वर्ष

बेशिस्त वाहनांवर आता मोठ्या प्रमाणावर दंडात्मक कारवाई

अपघात रोखण्याच्या दृष्टीने आता राज्यातील महामार्गांवर आयटीएमएस यंत्रणा उभारण्याचे नियोजन झाले आहे. प्रायोगिक तत्त्वावर सध्या मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस महामार्गावर ही यंत्रणा उभारली जाईल. त्यानंतर राज्यातून जाणाऱ्या सर्व महामार्गांवर अशी यंत्रणा असेल.ज्यातून बेशिस्त वाहनांवर कारवाई करून अपघातावर नियंत्रण आणले जाणार आहे.

- विवेक भीमनवार, परिवहन आयुक्त

‘आयटीएमएस’ यंत्रणा काय आहे?

राज्यातील ९० महामार्गांवरील ३२ हजार किलोमीटर अंतरावर इंटेलिजेंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम उभारली जाणार आहे. त्यात महामार्गांवर प्रत्येक २० किमी अंतरावर एक कमान उभारली जाईल, त्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावलेले असणार आहेत. एखाद्या वाहनचालकाने लेन कटिंग केले, वेगाची मर्यादा ओलांडली, सिटबेल्टचा वापर न करता वाहन चालविले, क्षमतेपेक्षा अधिक प्रवासी किंवा मालाची वाहतूक केली तर त्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई होईल. त्यानंतर काही सेकंदात ते वाहन ज्याच्या नावे नोंदणीकृत आहे, त्यांना दंडाचे ई-चालान जाईल. एका वर्षात ही यंत्रणा राज्यभर कार्यान्वित केली जाणार असून ६०० कोटींची निविदा काही दिवसांत निघेल, अशी माहिती परिवहन आयुक्त कार्यालयाकडून देण्यात आली आहे.