कोल्हापूर : राज्यात बैलगाडी (Bullock Cart Race) शर्यतीवरील बंदी बाबत येत्या सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीमध्ये काय होते याकडे शर्यत प्रेमी नागरिकांचे तसेच बैलगाडी धारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

ग्रामीण भागातील कष्टकरी शेतक-यांचा आवडता प्राणी म्हणजे ''बैल" वर्षभर शेतामध्ये बैलाच्या मदतीने शेतकरी मशागती करतो. पण शासनाने १५ जुलै २०११ च्या परीपत्रकानुसार बैलाचे वर्गीकरण जंगली प्राण्यांमध्ये केले आहे. शेकडो वर्षाची परंपरा असलेली गावा-गावातील यात्रा उरुस मधील आकर्षण म्हणजे बैलगाडी शर्यत. पण परिपत्रकामुळे राज्यातील बैलगाडी शर्यत पूर्ण बंद झाले आहेत.

ग्रामीण भागातील शेतक-यांच्या या आवडत्या बैलगाडी शर्यत खेळाकडे लक्ष देवून बैलगाडी शर्यती चालू करण्यासाठी व बैलास जंगली यांच्या वर्गीकरणातून मुक्त करण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न करावे अशी मागणी राज्यातील शेतकरी तसेच बैलगाडी संघटना मार्फत करण्यात आली होती.

कर्नाटक तामिळनाडूसह अनेक राज्यात बैल पळवणे शर्यती शिथिलता देण्यात आली आहे. असे असताना केवळ राज्यातच बंदी का असा सवाल करत बैलगाडी प्रेमी नाराज होते. याबाबत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात आंदोलनेही करण्यात आले होते. गेल्या महिन्यात राज्यातील अनेक भागात बैलगाडी चालकांनी ठिक-ठिकाणी शासकीय कार्यालयावर मोर्चा नेला होता. तसेच प्रसंग पडल्यास भागातील प्रत्येक आमदाराच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशाराही बैलगाडी धारक संघटनेने दिला होता.

दरम्यान मुंबई हायकोर्टाने बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घातल्यानंतर याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर आता येत्या सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतीचा धुरळा पुन्हा सुरू होणार का याचे भवितव्य आता सोमवारच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर अवलंबून राहणार आहे.

राज्यातील बैलगाडी धारक संघटनेमार्फत प्रमुख तीन मागण्या करण्यात आल्या होत्या. यामध्ये बैलाला संरक्षित प्राण्यांच्या यादीतून वगळावे, बैलाची पळण्याची क्षमता चाचणी अंती सिद्ध झाल्यास शर्यतीसाठी परवानगी द्यावी आणि नियम व अटी घालून शर्यती पूर्ववत सुरू कराव्यात या मागण्यांचा त्यात समावेश होता.