कोरोनाचा फैलाव होऊ नये म्हणून महाराष्ट्रात संचारबंदीचे अत्यावश्‍यक पाऊल सरकारने उचलल्यावर त्याचा पहिला फटका उद्योगधंद्यांना बसला; मात्र उद्योगधंदे फार काळ बंद राहून चालणार नाही, हे कळल्यावर सरकारने उद्योग सुरू करण्यासाठी ठाम पावले तर उचललीच, पण परकीय गुंतवणूक आपल्याकडे वळवण्यासाठी बराच काळ प्रलंबित असलेल्या कायद्यातील काही सुधारणा आता कायमस्वरूपी व्हाव्यात, अशी उद्योजकांची इच्छा आहे. त्यामुळे उद्योगस्नेही महाराष्ट्र अशी वेगळी ओळख निर्माण होण्याच्या आशा पल्लवित होतील, अशी अपेक्षा आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

देशात लॉकडाउन जाहीर झाल्यावर राज्यातील औद्योगिक चक्र जवळपास थांबले होते; मात्र देशाचा आर्थिक-औद्योगिक कणा असलेल्या मुंबई-महाराष्ट्रात हे चक्र थांबणे कोणाच्याही हिताचे नाही, हे राज्यकर्त्यांना व धोरणकर्त्यांना जाणवले. त्यामुळे त्यांनी लगेच पावले उचलली. 

लढवय्या सरसेनापती 

कोरोनाचे दुष्टचक्र व त्यामुळे लॉकडाउन बराच काळ राहणार, हे स्पष्ट झाल्यावर उद्योग थंडावणार, सरकारी महसुलात तूट येणार व कामगारांचे रोजगार बुडणार याची जाणीव सरकारला झाली. हे टाळण्यासाठी सर्व मर्यादा पाळून होतील तेवढे उद्योग सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार ग्रीन व ऑरेंज विभागात उद्योगांना सोशाल डिस्टन्स व आरोग्यविषयक पाळून मर्यादित कामगारसंख्येत उद्योग सुरू करण्याची परवानगी दिली. इतकेच नव्हे तर उद्योजकांनी निर्यातविषयक केलेले करार पाळले नाहीत, तर त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाईट परिणाम होऊ शकतात व त्यामुळे भारताचे नावही खराब होईल, हे कळल्याने सरकारने तशीही पावले उचलली.

प्राधान्य आरोग्य सुविधा आणि उद्योगांना 

रेड झोनमध्ये असलेल्या मुंबईत अंधेरी-सीप्झ विभागात रत्न व आभूषणे निर्यात करणाऱ्या कारखान्यांची अशीच परिस्थिती झाली होती. या निर्यातदारांनी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांना साकडे घातल्यावर सरकारने या कारखान्यांना काम सुरू करण्यास सशर्त संमती दिली. त्याचप्रमाणे रेड झोनमधल्या महामुंबई क्षेत्रातील कृषी अवजारे बनवणाऱ्या कारखान्यांनाही संमती देण्यात आली.

कोरोना योध्दयांना कुटुंबप्रमुखाची साथ; त्याचबरोबर समाजात ‘पोलिस’ मैत्र रूजले 

सध्या कोरोनाची भीती, संचारबंदी, कच्चा माल-कामगार आदींचा तुटवडा, आर्थिक चणचण या अडचणी असूनही सरकारच्या प्रयत्नांमुळे राज्यातील अनेक कारखाने सुरू झाले आहेत. उद्योजक व कामगार यांनी साथ दिल्यास एक-दोन महिन्यांत हे चक्र पूर्वीच्याच जोमाने फिरू लागेल, असा विश्वास राज्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

स्थानिकांना सुवर्णसंधी 
राज्यात मुंबई-ठाणे-पुणे तर सोडाच, पण मराठवाड्यापासून कोकणापर्यंत ज्या मोठ्या संख्येने परप्रांतीय मजूर आपल्या गावी परत गेले आहेत. धास्तावलेले हे कामगार किमान सहा महिने तरी महाराष्ट्रात येण्याची शक्यता नाही, असे उद्योजक सांगत आहेत. त्यामुळे हे रोजगार मिळवण्याची सुवर्णसंधी भूमिपुत्रांना आली आहे. या संधीचे सोने करण्यासाठी स्थानिकांनी आपापला रोजगार शोधण्याची गरज आहे.