मुंबई : तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने अखेरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पाच सिंचन प्रकल्पासाठी तब्बल 6144 कोटीच्या सुधारित प्रशासकिय मान्यता दिल्या होत्या. या मान्यतांचा आज मंत्रिमंडळात आढावा घेवून चौकशी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सिंचन प्रकल्पाच्या मान्यतेचे ग्रहण आता अजित पवारांच्या नाही तर, फडणवीसांच्या मागे लागणार असल्याचे दिसत आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे एप

तत्कालीन जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्या जिल्ह्यातील 4 मोठ्या प्रकल्पांचा समावेश यामध्ये आहे. यात जळगाव जिल्ह्यातील वाघुर प्रकल्पास 2288 कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली होती.

अजित पवारांच्या बंडानंतर राष्ट्रवादीचा मोठा निर्णय; समिती स्थापन

तसेच, हतनूर प्रकल्पास 536 कोटींची, वरणगाव तळवेल प्रकल्पास 861 कोटीची तर शेळगाव येथील प्रकल्पास 968 कोटी सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 
यासोबतच, ठाण्यातील भातसा प्रकल्पास 1491 कोटी सुप्रमा देण्यात आली होती.