मुंबई : राज्यातील सर्व अंतिम वर्षाच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या निर्णयाला विद्यापीठ अनुदान आयोगाकडून (युजीसी) दुजोरा मिळण्याची शक्यता आहे. देशातील सर्व विद्यापीठांतील अंतिम वर्षाची परीक्षा न घेता मागील सत्रांच्या गुणांच्या आधारे पदवी प्रदान करण्याचा विचार आयोग समितीने मांडला आहे. तसेच ज्यांना परीक्षा द्यायची आहे, त्यांच्यासाठी तो पर्याय खुला ठेवण्याचा विचारही समितीकडून मांडण्यात आल्याचे समजते. यावर युजीसी लवकरच निर्णय जाहीर करेल. 

महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव म्हणून संजय कुमार यांची नियुक्ती...

पंतप्रधानांसोबत देशातील सर्व राज्यांतील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देशात पदवी परीक्षांबाबत एकच सूत्र तयार करण्याची विनंती केली होती. राज्य सरकारने अंतिम वर्षाच्या परीक्षा न घेता आधीच्या सत्रांच्या गुणांच्या आधारे सरासरी गुण काढून अंतिम सत्राचे गुणदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच ज्या विद्यार्थ्यांना परीक्षा द्यायची आहे, अशा विद्यार्थ्यांसाठी परीक्षेचा ऐच्छिक पर्याय दिला आहे. हेच सूत्र देशभर लागू होण्याचे संकेत युजीसीने दिले आहेत. 

सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी एकच निर्णय
यामध्ये व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या शिखर संस्थांनी म्हणजे मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडिया, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, आर्किटेक्चर कौन्सिल आदी संस्थांनी सरासरी गुण देण्याच्या निर्णयाला विरोध केला होता. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्रही दिले होते. यामुळे राज्य सरकारने हे अभ्यासक्रम वगळून इतर अभ्यासक्रमांबाबत ऐच्छिक परीक्षांचा निर्णय घेतला होता. आता विद्यापीठ अनुदान आयोग या सर्व शिखर संस्थांना विश्वासात घेऊन सर्वच अभ्यासक्रमांसाठी एकच निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांकडून समजते. हा नियम देशातील सर्वच विद्यापीठांना लागू असेल.

कोरोनात आकस्मिक मृत्यू टाळण्यासाठी डॉक्टरांकडून वापरला जातोय 'हा' महत्त्वाचा पर्याय...

देशात ऐच्छिक परीक्षांचे सूत्र द्या
युजीसीच्या आधीच्या सूचनांनुसार या सर्व परीक्षा जुलैमध्ये होणे आवश्यक होते. मात्र कोरोनाची सद्यस्थिती पाहता अनेक राज्य सरकारने आणि विद्यापीठेही परीक्षा घेण्यास तयार नाहीत. यामुळे आयोगाने हरियाणा विद्यापीठाचे कुलगुरू आर. सी. कुहाड यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन केलेल्या समितीने देशात ऐच्छिक परीक्षांचे सूत्र द्यावे, अशी सूचना केल्याचे समजते.