मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पाच वर्षांत एकही जागेवर निवडणूक न लढविणाऱ्या आणि जाहीरनाम्यातील आश्वासनपूर्ततेचा अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध न करणाऱ्या राजकीय पक्षांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांनी आज येथे दिली.

सहारिया यांनी सांगितले की, "राजकीय पक्ष नोंदणी आदेश 2009' हा अस्तित्वात असून, आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षाने 25 जुलै 2018 च्या सुधारित आदेशानुसार पुढील पाच वर्षांत किमान एका स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत कमीत कमी एका जागेवर निवडणूक लढविणे आवश्‍यक असेल; अन्यथा संबंधित पक्षाची नोंदणी रद्द करण्यात येईल. राजकीय पक्षांना संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीच्या वेळी प्रसिद्ध केलेल्या जाहीरनाम्याची एक अधिकृत प्रत संबंधित महापालिका आयुक्त किंवा जिल्हाधिकारी, तसेच नगर रिषद, नगरपंचायत, जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीबाबत संबंधित जिल्हाधिकाऱ्याकडे ही प्रत द्यावी लागेल. संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेत सत्ता स्थापन करणाऱ्या किंवा सत्तेत सहभागी असलेल्या पक्षास जाहीरनाम्यातील आश्वासनांच्या पूर्ततेचा वार्षिक अहवाल मतदारांच्या माहितीसाठी जाहिरातीद्वारे अथवा संकेतस्थळाद्वारे प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक राहील.

राजकीय पक्ष नोंदणीसाठीचा अर्ज आता थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविण्याची आवश्‍यकता नाही. राजकीय पक्षाचे मुख्य कार्यालय असलेल्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याकडे अर्ज सादर करावा लागेल. भारत निवडणूक आयोगाकडील मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत पक्षास (राष्ट्रीय अथवा राज्यस्तरीय) राज्य निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीसाठी थेट राज्य निवडणूक आयोगाकडे अर्ज सादर करता येईल, अशी माहितीही सहारिया यांनी दिली.