Jharkhand Politics Latest Updates : झारखंडमध्ये राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदाचा हेमंत सोरेन यांनी राजीनामा दिला आहे. इतकेच नाही तर हेमंत सोरेन यांना ईडीने अटक देखील केली आहे. यानंतर झारखंड मुक्ती मोर्चाच्या नेतृत्वातील सत्ताधारी इंडिया आघाडीने चंपई सोरेन यांना विधीमंडळ गटाचा नेते म्हणून निवडले आहे.

बुधवारी संध्याकाळी अचानक झारखंडमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग आला. हेमंत सोरेन यांनी ईडीच्या अधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन जात राजभवन येथे राज्यपालांना सीएम पदाचा राजीनामा सोपवला तसचे विधीमंडळ गटाचे नेते चंपई सोरेन यांनी ४३ आमदारांच्या समर्थनाचे पत्र देऊन सरकार स्थापन कण्याचा दावा देखील केला.

जेएमएम आमदारांनी राज्यपालांकडे लवकरात लवकर सरकार स्थापन करण्यात यावे अशी मागणी केली आहे. यादरम्यान झारखंडमध्ये भाजपने देखील बैठकांचा सपाटा लावला आहे आणि पक्षाचे प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी हे देखील रांची येथे पोहचले आहेत. या सर्व घडामोडींदरम्यान पुन्हा एकदा राज्यात 'रिसॉर्ट पॉलिटिक्स' होणार असं चित्र दिसू लागलं आहे. भाजपच्या गोटात वाढलेल्या हालचाली पाहाता जेएमएम आणि काँग्रेस यांच्यासह इंडिया आघाडी देखील सतर्क झाल्याचे पाहायला मिळत आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, जेएमएमच्या नेतृत्वातील आघाडीला जर एक तारखेच्या संध्याकाळपर्यंत जर सरकार स्थापन करण्याचे निमंत्रण देण्यात आले नाही तर आघाडीतील आमदारांना दुसऱ्य़ा राज्यात शिफ्ट केलं जाण्याची शक्यता आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सर्व आमदारांना तेलंगणामध्ये नेले जाऊ शकते. इंडिया आघाडीतील आमदार फूटू नयेत यासाठी खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात येत आहे. तेलंगाणामध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे, त्यामुळे इंडिया आघाडीच्या नेत्यांसाठी ते सुरक्षित ठिकाण माणले जात आहे.

झारखंड विधानसभेमध्ये ८० सदस्य आहेत त्यापैकी सत्ताधारी आघाडीकडे ४८ आमदार आहेत मात्र चंपत सोरेन यांच्याकडून सत्तास्थापनेचा दावा सादर करताना देण्यात आलेल्या पत्रात मात्र ४३ आमदारांच्याच सह्या आहेत. दुसरीकडे भाजपच्या नेतृत्वातील युतीमध्ये ३२ आमदारांचे संख्याबळ आहे. हेमंत सोरेन यांना अटक झाल्यानंतर राज्यात सत्तांतराचा धोका वाढला आहे. यामुळे इंडिया आघाडीतील आमदार फूटू नयेत म्हणून जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत.

झारखंडमध्ये यापूर्वी देखील रिसॉर्ट पॉलिटिक्स पाहायला मिळालं होतं. २०२२ मध्ये हेमंत सोरेन यांच्या विरोधात ऑफिस ऑफ प्रॉफिचे प्रकरण समोर आले होते. तेव्हाच्या राजकीय अस्थिरतेच्या काळात हेमंत सोरेन यांची आमदारकी आणि मुख्यमंत्री पदाची खुर्ची संकटात सापडली होती. तेव्हादेखील जेएमएमच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने आपल्या आमदारांना छत्तीसगढ येथे शिफ्ट केलं होतं. तेव्हा छत्तीसगढमध्ये काँग्रेसचं सरकार होतं.