ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका नको यासाठी कॅबिनेटमध्ये चर्चा सुरू आहे. मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारचं कायदा बनवण्यासाठी एकमत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत प्रभाग रचना बनवण्याचे अधिकार आहेत. मध्य प्रदेश राज्य सरकारच्या पावलावर, महाराष्ट्र सरकारचे पाऊल आहे. मध्यप्रदेश सरकारचा याबद्दलचा कायदा आहे. ओबीसी आरक्षण प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर मध्यप्रदेश सरकारने हा कायदा सरकारने केला होता. या निर्णयामुळे निवडणुका लांबल्या असं भुजबळ यांनी सांगितलं.

भुजबळ पुढे म्हणाले की, बहुमताच्या जोरावर हाऊसमध्ये हे विधेयक मंजूर करणार. मंजुरीनंतर राज्यपालांकडे पाठवणार आहे. आज 2 प्रस्तावांवर चर्चा झाली. ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणी पालिका विषयांवर चर्चा झाली. सरकारकडे अनेक अधिकार होते. निवडणूक आयोग फक्त निवडणूक घेण्याचं काम करायचं.

दरम्यान, देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत काल चर्चा केली. फडणवीस सुद्धा सकारात्मक आहेत, मदत करण्यास तयार आहेत, याबाबत विरोधी पक्ष सरकारसोबत असल्यानं, विधेयक एकमताने मंजूर होऊ शकतं असं भुजबळ म्हणाले होते.