ओबीसी प्रश्नाच्या मुद्द्यावर काल झालेल्या बैठकीमध्ये अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्याच खडाजंगी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. यादरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी या प्रकरणी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

भुजबळ म्हणाले की, एका घरामध्ये देखील दोन भावांमध्ये देखील चर्चा होत असतात. तशी चर्चा झाली, अजितदादांना सेक्रेटरींनी चुकीचं मार्गदर्शन केल्याने ते तसं बोलेले, असं स्पष्टीकरण छगन भुजबळ यांनी दिलं आहे. काल सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या बैठकीत अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यात ओबीसींच्या मुद्द्यांवरुन जोरदार खडाजंगी झाल्याची माहिती समोर आली होती.

अजित पवारांना 'ते' वक्तव्य भोवणार?

अजित पवार शिवसेनेतील फूट पडली त्यावेळी म्हणाले होते की, एक-दोन आमदार फुटले म्हणजे पक्ष चिन्ह, नाव त्यांना मिळू शकत नाही. आता हाच मुद्दा कोर्टामध्ये शरद पवार गटाकडून अजित पवारांच्या त्याच वक्तव्याचा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. याबद्दल भुजबळांना विचारण्यात आलं.

भुजबळ म्हणाले की, अजित पवार दोन आमदारांबद्दल म्हणाले होते. इथे ४३-४४ आमदार महाराष्ट्रात आहेत अधीक झारखंड अधिक नागालँडचे आहेत. त्यामुळे दोन्ही मुद्द्यात फरक आहे. एक-दोन आणि जवळ जवळ ७५-८० टक्के यात फरक आहे असेही छगन भुजबळ म्हणाले. जयंत पाटलांनी सांगितलं की आमचा पक्ष फुटलेला नाही. ते खरंच आहे. आमचा पक्ष फुटला नाही, त्यामुळे आम्हाला खात्री आहे की पक्षाचं चिन्ह आमच्याकडे राहील असेही छगन भुजबळ म्हणाले.

अजित पवार फडणवीस यांच्याकडे बाप्पाच्या दर्शनाला गेले पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे गेले नाहीत. यावरून दोघांमध्ये नाराजी असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. यावर बोलताना छगन भुजबळ म्हणाले की, अजितदादा त्या दिवशी खूप कामात होते, त्यांच्याकडे अनेक कार्यक्रम होते. मुख्यमंत्र्यांनी साहे सहाचं आमंत्रण दिलं होतं. मुख्यमंत्र्यांकडे पण खूप गर्दी होती. मी सुद्धा गेलो होतो. त्यांना उशीर झाल्याने ते गेले नसतील त्यामध्ये दुसरा अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाही असेही भुजबळ म्हणाले.

काल काय झालं?

मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित ओबीसी समाजाच्या प्रश्नांसंबंधीत बैठकीमध्ये अजित पवारांनी छगन भुजबळ यांचा मुद्दा खोडून काढला. सरकारी नोकरीत ओबीसींना न्याय मिळत नसल्याची भूमिका भुजबळांनी मांडली. मात्र ऐन बैठकीत अजित पवार यांनी आकडेवारी मागितली. याबाबत मंत्री मंडळाचा बैठकीत निर्णय घेणार असल्याचे भुजबळांनी स्पष्ट केले. दरम्यान सराकरने आता कुठल्या समाजघटकातील किती शासकीय कर्मचारी याचं सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.