मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला (OBC Reservation In Local Bodies Election) स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला धक्का बसला आहे. त्यावरूनच आता ओबीसींचे नेते आणि मंत्री छगन भुजबळ (Maharashtra Minister Chhagan Bhujbal) यांनी प्रशासनावर खापर फोडलं आहे. प्रशासनातील अधिकारी शासनाचे कामे मार्गी लावण्यात कमी पडत आहे, असं भुजबळ म्हणाले.

इम्पिरिकल डेटा गोळा करताना वेळ लागणार आहे. सातत्याने कोरोनाचे वेगवेगळे प्रकार येत आहेत. त्यामुळे भीतीचं वातावरण आहे. घरोघरी जाऊन डेटा गोळा कसा करावा? हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे. भारत सरकारने कोरोनामुळे जनगणना अजून सुरू केली नाही. त्यांनी जनगणना करून आम्हाला डेटा द्यावा. तसेच केंद्र सरकारकडून आम्हाला इम्पिरिकल डेटा मिळवून द्या, यासंबंधित एक प्रकरण न्यायालयात आहे. निवडणुका एकदम डोक्यावर आल्यानंतर अर्धी लोकसंख्या असलेल्या ओबीसी समाजावर अन्याय कसा काय करता येईल? राजकारणात कोण बरोबर की चूक हा भाग नाही. ५४ टक्के ओबीसींवर अन्याय होत आहे. हे सर्व पक्षांनी लक्षात घेणं गरजेचं आहे, असं छगन भुजबळ म्हणाले.

प्रशासनाचे अधिकारी कमी पडतात -

शासनाने घेतलेल्या निर्णयाला योग्य न्याय मिळावा यासाठी प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी जागरुक राहायला पाहिजे. शासनाचे कामे मार्गी लावण्यात प्रशासकीय अधिकारी कमी पडत आहेत. आम्ही इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी आयोग नेमला. पण, आयोगाने शासनाला पत्र न पाठवता प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून प्रश्न सोडवायला पाहिजे. मंत्री इतर जबाबदाऱ्यांमध्ये व्यस्त असतात, असंही भुजबळ म्हणाले.

याचिकाकर्त्यांना कोणाचा पाठिंबा? -

निवडणूक आयोगाने पाठिंबा देण्याची भूमिका घ्यायला पाहिजे. ओबीसीवर अन्याय होणार नाही, अशी भूमिका घेऊन पुढे पावले टाकली पाहिजे. त्यांच्यावर कुठं अन्याय होणार नाही हे महत्वाचं आहे. याचिकार्त्यांना ओबीसींबद्दल प्रेम आहे, की कोणाच्या पाठिंब्यानं सातत्याने न्यायालयात जात आहेत? हे शोधायला पाहिजे. फडणवीसांना सांगितलं की या याचिकाकर्त्यांना थांबवायला पाहिजे. याबाबत त्यांच्यासोबत चर्चा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल हा महाराष्ट्राला लागू आहे, की देशाला लागू आहे. इतर राज्यातील निवडणुकांबाबत काय चालू आहे? हे देखील तपासायला पाहिजे, असंही भुजबळ म्हणाले.