ओबीसी आरक्षणाबाबत (OBC Reservation) राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा (State Backward Commission) अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारला आहे. यानंतर सध्या घडामोडींना वेग आला असून राजकीय वर्तुळात खळबळ पसरली आहे. यासंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाची १ वाजता बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार नाहीत असा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यसरकारच्या या निर्णयावर आता छगन भुजबळ (Chhagan Bhujbal यांनीही प्रतिक्रिया दिली आहे.

ते म्हणाले, राजकीय आरक्षणाशिवाय निवडणुका नकोत, असा निर्णय आज घेण्यात आला आहे. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाहीत या निर्णायवर राज्यसरकार ठाम आहे. यासंदर्भात वकिलांसोबत चर्चा करणार आहे. कोण कुणाच्या मांडीवर बसलेत हे कळत नाही पण भरपुर पैसा खर्च करुन वकिल उभा करण्याचं काम विरोधक नेटाने केलं आहे. आणि विरोधी पक्षाचं जे मत आहे त्याच्याशी आम्ही सहमत आहोत, असंही उपरोधिक टोमणा त्यांनी मारला आहे.

पुढे ते म्हणाले, त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका कशा घ्यायच्या या संदर्भात प्रशासनाशी चर्चा करणार आहे. आता विधीतज्ज्ञांशी चर्चा करुन पुढील पावलं उचलू आणि यातून काय मार्ग काढता येईल यावरही प्रशासनाशी चर्चा करणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. हा अहवाल फेटाळताना न्यायालयाने महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाला (Election Comission) रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कार्यक्रम न थांबता जाहीर करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. आता निवडणुका समोर असताना जर निवडणूक आयोगाने हा ओबीसी समाजाच्या राजकीय आरक्षणाचा डाटा मागासवर्गीय आयोगाकडे दिला तर हा डाटा आम्ही न्यायालयात सादर करू, असेही ते म्हणाले आहेत.

दरम्यान, न्यायालायने (Supreme Court) राज्य मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल नाकारल्यानंतर निवडणुका या आरक्षणाशिवाय होतील, असं बोललं जात आहे. पण, ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होणार नाही, अशी भूमिका सरकारमधील मंत्र्यांनी घेतली आहे. आरक्षणाशिवाय महापालिकेच्या निवडणुका झाल्या तर राज्य सरकारला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. कारण, ओबीसी समाजामध्ये आरक्षणाबाबत रोष आहे.