मुंबई- ओबीसी आरक्षणाप्रकरणी राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात भेट झाली. या भेटीनंतर फडवणीस यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, 'ओबीसी आरक्षणासंबंधी छगन भुजबळ माझ्याशी भेटायला आले होते. इम्पिरिकल डेटा जमा करण्यासाठी काय करता येईल याबाबत त्यांनी विचारणा केली. मराठा आरक्षणावेळी इम्पिरिकल डेटा कशापद्धतीने जमा केला आणि सुप्रीम कोर्टाने तो कसा वैध ठरवला याची माहिती त्यांना मी दिली. याप्रकरणी भुजबळ यांनी पुढाकार घ्यावा. आम्हाला यात काही राजकारण करायचं नाही. भुजबळांनी यासाठी एजेन्सी नेमाव्यात. त्यांना पूर्ण मदत भाजप पक्षाकडून आणि माझ्याकडून देण्यात येईल. आपण एकत्र काम करु, अशी ग्वाही त्यांना दिली.' (chhagan bhujbal should lead obc reservation issue bjp leader devendra fadnavis)

अनेक निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. फेब्रुवारी महिन्यात महत्त्वाच्या निवडणुका होणार आहेत. त्याच्या आधी सर्व करणं आवश्यक आहे आणि ते आपण करु शकतो. पण, सरकार इतकं का घाबरत आहे. सरकारकडे बहुमत आहे. तरी तुम्ही घाबरत असाल तर याचा अर्थ तुम्हाला आमदारावर विश्वास नाही. तुमच्यात एकमत नाही. त्यामुळे याप्रकरणी तुम्हाला चिंता सतावत आहे, असं म्हणत फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली.

नाना पटोले यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर केलेल्या वक्तव्यांवरही फडणीसांनी भाष्य केलं. नाना पटोले काहीतरी बोलतात, त्यानंतर शरद पवार त्यावर मत व्यक्त करतात. काँग्रेस नेते नाना पटोलेंना सोबत न घेता शरद पवारांची भेट घेतात. यावरुन महाविकास आघाडीत काय सुरु आहे हे दिसतंय. यावर आमची भूमिका स्पष्ट आहे. आम्ही प्रबळ विरोधीपक्ष आहोत. लोकांचे प्रश्न आम्ही मांडत आहोत. हे सरकार आपल्या कर्मानेच पडेल. ते कधी पडेल याबाबत मी भाकित कधीच केलं नाही. ज्या दिवशी सरकार कोसळेल त्यादिवशी पर्यायी सरकार देऊ, असं फडणवीस म्हणाले.

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण घटनात्मक अटींच्या पूर्ततेअभावी स्थगित केले आहे. यासंदर्भात राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी आज माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली. भुजबळ यांनी ट्विट करुन याची माहिती दिली . राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. आनंद निरगुडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिली बैठक बुधवारी पार पडली. यात ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याबाबत चर्चा झाली. केंद्राकडे ही माहिती देण्याची मागणी करण्यात आलीये. राज्य सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाला ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले होते.