मुंबईः बिहारप्रमाणे महाराष्ट्रात ओबीसी जनगणना करा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे नेते छगन भूजबळ यांनी केली आहे. यानंतर वृत्तवाहिनीशी बोलतांना भूजबळ यांनी जनगणना कशी करायची, याचीही माहिती दिली आहे.

छगन भूजबळ यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये म्हटलं आहे की, नुकतीच बिहारमध्ये स्वतंत्रपणे जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. तमिळनाडू, छत्तीसगड आणि इतर अनेक राज्यांनीही ओबीसी जनगणना केल्या. त्यांना राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग झाला आहे.

महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची आमची गेल्या कित्येक दिवसांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे. मात्र, इतर मागासवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यासाठी केंद्र सरकारने असमर्थता व्यक्त केली. त्यामुळे राज्य शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करावी,” अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली.

हेही वाचाः प्राचीन काळातली शस्त्रनिर्मिती कला....

त्यानंतर एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलतांना भूजबळ म्हणाले की, ओबीसींची जनगणना झाली तर दलितांना आणि आदिवासींना केंद्राकडून जे फंड्स मिळतात, ते ओबीसींना मिळू शकतात.

जनगणना करणं अवघड काम नाही. बिहारमध्ये मोबाईल, लॅपटॉप आणि इतर तंत्रज्ञानाचा खुबिने वापर केला आहे. त्यामुळे अवघ्या दोन महिन्यात जनगणना होते. राज्य शासनाने दोन महिने दिले तर आपल्याकडेही हे काम पूर्ण होऊ शकेल, असं भूजबळ म्हणालेले आहेत.

पत्रामध्ये भूजबळ काय म्हणाले?

देशातील अनुसुचित जाती व जमातींची जातवार जनगणना गेली १५० वर्षे होत आलेली आहे. त्या माहितीच्या आधारे या वर्गाच्या विकास योजना, कल्याणकारी कार्यक्रम आणि आर्थिक तरतुद केली जाते.

नागरिकांचा मागासवर्ग म्हणजेच इतर मागासवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विमाप्र यांच्यासाठी मंडल आयोगाने १९८० मध्ये केलेल्या शिफारशींनुसार देशात हा तिसरा मागासवर्ग अस्तित्वात आला. मात्र, त्याला घटनात्मक संरक्षण पुरवताना दरवेळी जनगणना नसल्याने लोकसंख्या माहित नसल्याचे कारण पुढे येते.