अहमदनगर : आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत राज्यातील विधानपरिषद व विधानसभेच्या आमदारांना गेल्या आठवड्यात ३० लाख रुपयांप्रमाणे निधी वितरीत करण्यात आला आहे. मात्र, यामध्ये मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व इतर काही आमदारांना निधी देण्यात आला नव्हता. त्यानंतर त्यांना का निधी मिळाला नसेल अशी चर्चा रंगली होती. अखेर त्यांना आज बुधवारी (ता. १५) निधी देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.

महाराष्ट्रात तीन महिन्यापासून कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. त्याला रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु आहेत. त्यातूनच लॉकडाऊन जाहीर केला. त्यामध्ये १ जूनपासून शिथीलता आणली. आता पुन्हा काही जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन लावण्यात येत आहे. कोरोनाचा सर्व घटकांवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणी कामगार कपात, वेतन कपात केल्या जात आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या परस्थितीतीचे सर्व घटकांना चटके बसत आहेत. लॉकडाऊनमध्ये शिथीलता आणली असली तरी अद्याप उद्योगधंदे पूर्ण क्षमतेने सुरु झालेले नाहीत. एसटी महामंडळाने जिल्हाअंतर्गत एसटी सुरु केल्या मात्र त्याला हवा तसा प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे काही ठिकाणी महामंडळाला बस बंद करण्याची नामुष्की पत्कारावी लागली, तर काही ठिकाणी प्रवाशांच्या प्रतिक्षेत बस थांबत आहेत. सर्व घटकांना याचा परिणाम झाल्याने थेट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेलाही याचा फटका बसला आहे. राज्य सरकारकडे जमा होणाऱ्या महसुलात घट झाली आहे. अशा स्थितीत अनेक विकास कामांना सरकारने कात्री लावली. 
सरकारने आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रम अंतर्गत 2020- 21 या आर्थिक वर्षासाठी 1101 कोटीची तरतुद केली आहे. या तरतुदीपैकी प्रत्येक आमदाराला 50 लाख याप्रमाणे ३६६ विधिमंडळ सदस्यांना 183 कोटी निधी वितरित करण्यास वित्त विभागाने सहमती दर्शवली आहे. त्यापैकी पहिला हप्ता आमदारांना सरकारच्या निर्णयानुसार 20 लाख याप्रमाणे 72 .२० कोटी रक्कम यापूर्वी वितरित केली होती. राहिलेले 30 लाख वितरीत करण्यास वित्त विभागाने गेल्या आठवड्यात सहमती दर्शवली होती. त्यानुसार २०२०- २१ या आर्थिक वर्षात उपलब्ध निधीमधून प्रत्येक आमदाराला ३० लाख याप्रमाणे 288 विधानसभा व 61 विधानपरिषदेच्या सदस्य (आमदार) यांना आर्थिक वर्षातील कालावधी विचारात घेऊन वितरीत केला जाणार आहे. यात देण्यात येणाऱ्या निधीपैकी 349 विधिमंडळ सदस्यांसाठी 104.०२ कोटी निधी मंजूर करण्यात आला. सरकारी निर्णयानुसार 12 जुलै 2016 च्या तरतुदीनुसार या निधीचे वितरण तात्काळ करावे असं या निर्णयात म्हटलं होतं. मात्र यामध्ये मुंबई उपनगरचे विधानपरिषदेचे आमदार मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, सोलापूर जिल्ह्यातील आमदार रणजितसिंह मोहिते पाटील व नागपूर जिल्ह्यातील प्रविण दटके यांना निधी देण्यात आला नव्हता. त्यांना निधीचे वितरण करण्यात यावे, याबाबतचा निर्णय सरकारच्या नियोजन विभागाने प्रसिद्ध केला आहे. 
मुख्यमंत्री ठाकरे, आमदार मोहिते पाटील व आमदार दटके यांना निधी देण्याबाबत निर्णय झाला असला तरी यामध्ये इतर आमदारांना यापूर्वी देण्यात आलेले २० लाख देण्याबाबत स्पष्टता नाही. गेल्या आठवड्यात ३० लाख देण्याबाबत निर्णय झाला होता. त्याप्रमाणेच या तीन आमदारांनाही ३० लाख देण्यात येणार आहेत.