तात्या लांडगे

सोलापूर : इयत्ता बारावी, आयटीआय, तंत्रनिकेतनचे शिक्षण झालेल्या विद्यार्थ्यांसह पदवी, पदव्युत्तरचे शिक्षण पूर्ण झालेल्या दहा लाख विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षी सहा ते दहा हजार रुपयांचे विद्यावेतन देऊन नोकरीपूर्व प्रशिक्षण देण्यासाठी मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू करण्यात आली. ९ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर पहिल्या वर्षीच्या विद्यार्थ्यांना नोकरीपूर्व प्रशिक्षणाची संधी मिळाली, पण प्रशिक्षणाचा कालावधी सहाऐवजी ११ महिने केल्याने २०२५ मध्ये एकाही विद्यार्थ्यास नोकरीपूर्व प्रशिक्षण मिळू शकले नसल्याची बाब समोर आली आहे.

राज्यात दरवर्षी २३ लाखांहून अधिक विद्यार्थी बारावी, डिप्लोमा, पदवी व पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण पूर्ण करतात. एक महिन्यांपूर्वी या विद्यार्थ्यांचे निकाल जाहीर झाले असून अनेक गरजूंना नोकरीपूर्व प्रशिक्षणाची आवश्यकता आहे. मात्र, अजूनही ना खासगी उद्योजकांनी ना शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांनी त्यांची मागणी कळविली. तरीपण, शासकीय कार्यालयांमध्येच प्रशिक्षण घेण्यास विद्यार्थ्यांची सर्वाधिक पसंती राहिली आणि अनेकांनी त्याच ठिकाणी कायम करण्याची मागणी केली. त्यामुळे आता शासकीय कार्यालयांमध्ये त्यांना प्रशिक्षणाची संधी न देण्याचे अलिखित निर्देश देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, शासकीय कार्यालयांकडील एकूण मंजूर पदांपैकी पाच टक्के तर अन्य खासगी उद्योजकांना १५ टक्क्यांपर्यंत उमेदवार प्रशिक्षणार्थी म्हणून घेता येतात. अनेकांनी योजनेअंतर्गत rojgar.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळावर नोंदणी केली, पण त्यांना प्रशिक्षणाची संधी मिळत नसल्याचीही वस्तुस्थिती आहे.

पहिल्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर पुढच्यांना संधी

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेच्या निकषांनुसार पहिल्या वर्षी अर्ज केलेल्या सर्व पात्र विद्यार्थ्यांना शासकीय, निमशासकीय कार्यालयांसह खासगी उद्योगांमध्ये प्रशिक्षणाची संधी मिळाली आहे. त्यांचा ११ महिन्यांचा कालावधी पूर्ण झाल्यावर पुढच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण घेता येईल.

- संगीता खंदारे, सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, सोलापूर

योजनेच्या शासन निर्णयातील बाबी...

• दरवर्षी प्रशिक्षणाची संधी

• १० लाख विद्यार्थी

• वार्षिक तरतूद

• ५,५०० कोटी

• प्रशिक्षणाचा कालावधी

• ११ महिने

• दरमहा विद्यावेतन

• ६,००० ते १०,०००