Maratha Reservation : राज्य सरकारने तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा बुधवारी (ता. ५) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) रद्द केला आहे. हा कायदा नेमका का रद्द करण्यात आला? राज्य सरकार (State Govt) आपली बाजू मांडण्यात कमी पडले का? आता आरक्षणाचे काय होणार? असे अनेक प्रश्‍न नागरिकांना पडले आहेत. मराठा आरक्षणासाठी दिलेला लढा कसा राहिला? त्याच्या घटनाक्रमावर एक नजर टाकूयात. (Chronology of struggle for Maratha reservation which has been going on for 25 years)

- १९९७ : मराठा महासंघ आणि मराठा सेवा संघाच्या वतीने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन

- २७ फेब्रुवारी २०१४ : नारायण राणे समितीचा अहवाल सादर, मराठ्यांसाठी स्वतंत्र कोटा देण्याची सूचना

- २५ जून : कॉंग्रेसप्रणित आघाडी सरकारकडून सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणामध्ये १६ टक्के मराठा आरक्षण मंजूर, पूर्वीच्या ५२ टक्के आरक्षणात १६ टक्के भर झाल्यामुळे ६८ टक्के एकूण आरक्षण

- १४ नोव्हेंबर : उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती

- १५ नोव्हेंबर : भाजप-शिवसेना युती सरकार सर्वोच्च न्यायालयात

- १८ डिसेंबर : उच्च न्यायालयाच्या आदेशात हस्तक्षेपास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

- ६ जानेवारी २०१५ : मुंबई उच्च न्यायालयात अधिक माहिती सादर करण्याचा राज्याचा निर्णय

- भाजप सरकारने सुधारित आरक्षण मंजूर केले. या विधेयकाला पुन्हा न्यायालयात आव्हान

- १३ जुलै २०१६ : कोपर्डी बलात्कार प्रकरण, मराठा समाजाच्या मूक मोर्चांना प्रारंभ

- २०१६ -२०१७ : ५० हून अधिक मूक मोर्चे शिस्तबद्ध पद्धतीने

- ५ डिसेंबर २०१६ : मराठ्यांना दिलेले आरक्षण कायद्याला धरूनच असल्याचे राज्य सरकारचे प्रतिज्ञापत्र

- राज्य मागास प्रवर्गाचा अहवाल दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

- २६ जून २०१७ : राज्य सरकारकडून गायकवाड समितीची नियुक्ती

- ९ ऑगस्ट २०१७ : मुंबईत मराठा क्रांती मोर्चा

- १५ नोव्हेंबर २०१८ : आयोगाकडून २७ खंडांचा अहवाल दाखल.

- ३० नोव्हेंबर : मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधीमंडळात मंजूर, मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृ्ष्ट्या मागास असल्याचे राज्य सरकारकडून जाहीर

- ३ डिसेंबर : निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल.

- ५ डिसेंबर : निर्णयाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

- १८ जानेवारी, २०१९ : राज्य सरकारकडून प्रतिज्ञापत्र दाखल

- ६ फेब्रुवारी : अंतिम सुनावणीस सुरुवात

- २६ मार्च : उच्च न्यायालयात सुनावणी संपली, निकाल राखून ठेवला

- २७ जून : उच्च न्यायालयाकडून आरक्षण वैध, पण आरक्षण १६ टक्क्यांवरून १२ ते १३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याची सूचना.

- जुलै : उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

- ९ सप्टेंबर, २०२० : मोठ्या पीठाकडे खटला वर्ग

- २६ मार्च, २०२१ : सलग १० दिवस सुनावणी सुरु

- ५ मे, २०२१ : मराठा आरक्षण अवैध असल्याचा निकाल

महाराष्ट्रातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.