Shivsena Case : सर्वोच्च न्यायालयाने नबाम रेबिया सात न्यायाधीशांच्या मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

भारत गोगावाले (शिंदे गटाचे नेते) व्हीआयपी म्हणून नेमणूक करणे बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच राज्यपालांनी भूमिका देखील बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

कोर्टाने म्हटले आहे की, उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा दिला नसता तर त्यांना दिलासा मिळू शकला असता. पुन्हा उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री करता आले असते.

मात्र राजीनामा देणं हे उद्धव ठाकरे यांनी चांगल भोवलं आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचा राजीनामा महत्वाचा मुद्दा ठरला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला फटकारले. तसेच त्यांचे निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत विधानसभा अध्यक्ष निर्णय घेणार आहे.

शिंदे गटाचा व्हिप बेकायदेशीर असल्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे प्रतोद सुनिल प्रभू यांच्या व्हिप विधानसभा अध्यक्ष गृहीत धरतील का, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

दरम्यान उद्धव ठाकरे - शिंदे यांच्या याचिंकावर फेब्रुवारी महिन्यात सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी महत्वाचे वक्तव्य केले होते. ज्यामुळे उद्धव ठाकरे कुठं चुकले हे लक्षात येईल.

"जर आपण अविश्वास ठरावाला समोरे गेले असता आणि पराभूत झाला असता. तर ३९ लोक तुमच्या विरोधात गेले आहेत. हे स्पष्ट झालं असतं. या ३९ लोकांमुळं तुम्ही पराभूत झाला असता तर ते अपात्र ठरले असते. सहाजिकच तुम्ही (उद्धव ठाकरे) जिंकला असता, असे डिवाय चंद्रचूड यांनी म्हटले होते.