आर्थिक दुर्बल घटकांना नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयावर काल शिक्कामोर्तब झालं. सर्वोच्च न्यायालयाने या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला. त्यानंतर अनेकांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं. पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावरच्या प्रतिक्रियेमुळे सोशल मीडियावर ट्रोल होऊ लागले आहेत.

काल सर्वोच्च न्यायालयाने १० टक्के आर्थिक आरक्षणावर निकाल दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या निर्णयाचं स्वागत करत एक ट्वीट केलं. या ट्वीटमध्ये शिंदे म्हणतात, "सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना आरक्षण देण्यासंदर्भामध्ये आज जो निर्णय दिला आहे, त्याचे मी मनापासून स्वागत करतो. सर्व जाती-धर्मांतील गरीब आणि दुर्बल घटकांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भातला निर्णय हा गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे."

याच ट्वीटवरुन नेटकऱ्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर टीका करायला सुरुवात केली आहे. यामध्ये सर्व जाती धर्मांचा उल्लेख केला आहे, तो चुकीचा असल्याचं नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. हा निर्णय केवळ खुल्या प्रवर्गातल्या नागरिकांनाच लागू होतो, असं सांगत काही जणांनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावलं आहे. तर मुख्यमंत्र्यांनी पूर्ण निर्णय वाचला नाही. ओबीसी एससी एसटी एनटी यांना आर्थिक दृष्ट दुर्बल घटकांना आरक्षण मिळालेला आहे त्यातून आरक्षण घेता येणार नाही, असंही सांगितलं आहे. तर अनेकांनी राज्यातल्या पोलीस भरती, तसंच MPSC मधून पदं भरण्याची मागणीही सातत्याने लावून धरली आहे.