कांजूर येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या जागेच्या मालकीवरून वाद सुरू आहे. राज्य सरकार, केंद्र सरकार आणि एक खाजगी व्यक्ती यांच्यामध्ये सुरू असलेला हा वादावर पावसाळी अधिवेशनात उत्तर देण्यात आलं आहे. हा जागा नेमकी केंद्राची की राज्य सरकारमची हा वाद उच्च न्यायालयात पोहचला होता.

दरम्यान यानंतर आता कांजूर येथील मेट्रो कारशेडसाठी निवडलेली जागा राज्य सरकारचीच असल्याची माहिती विधानपरिषदेत देण्यात आली आहे. त्यामुळे सदर जागा केंद्र सरकारची असल्याबाबतचा संभ्रम अखेर दूर झाला आहे.

विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान या प्रकरणी उद्धव ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब यांच्याकडून विचारण्यात आलेल्या तारांकित प्रश्नाला राज्य सरकारकडून विधान परिषदेत लेखी उत्तर देण्यात आले आहे.

यानुसार विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्या 21 मे 2015च्या आदेशानुसार आणि 1 नोव्हेंबर 2018चा तत्कालीन महसूल मंत्र्यांच्या आदेशानुसार कांजूर मेट्रो कारशेडची जागा राज्य शासनाची झाल्याचं उत्तरातून स्पष्टीकरण देण्यात आलं आहे.

कांजूर येथील प्रस्तावित मेट्रो कार शेडच्या जागेवर राज्य सरकार, केंद्र सरकार व एका खासगी व्यक्तीने दावा केला होता, त्यामुळे हे प्रकरण हायकोर्टापर्यंत गेले होते. यात हायकोर्टाने खासगी व्यक्तीचा दावा हा खोडून काढला होता.