पुणे: शासनाचे वाईन धोरण म्हणजे ‘ढवळ्याशेजारी बांधला पवळ्या, वाण नाही पण गुण लागला’, असं आहे. त्यातला ढवळ्या उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि ज्यांना त्यांचा जास्त गुण लागला ते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणजे पवळ्या, अशी सडकून टीका ज्येष्ठ वारकरी किर्तनकार बंडातात्या कराडकर यांनी सातार्‍यात केली आहे. त्याचबरोबर त्यांनी आणखी एका विषयावर केलेलं वक्तव्य सध्या वादाचं कारण ठरलं आहे. ‘सुप्रिया सुळे व पंकजा मुंडे या दारू पिऊन रस्त्यावर पडलेले फोटोदेखील आहेत’ त्यांच्या या वक्तव्यानंतर मोठी राळ उठली आणि बंडातात्या कराडकर पुन्हा चर्चेत आले. मात्र, चर्चेत येण्याची ही त्यांची पहिलीच वेळ नाहीये. सध्या आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे चर्चेत असलेल्या कीर्तनकार बंडातात्या कराडकरांनी याआधी सरकारला झुकवल्याचाही इतिहास आहे.

बंडातात्यांनी 2008 साली केलेल्या आंदोलनामुळे लंडनच्या दौऱ्यावर असलेले महाराष्ट्राचे तत्कालिन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांना तिथूनच माघारीची घोषणा करावी लागली होती.

काय होतं हे प्रकरण?

संताची पावनभूमी असलेल्या भामचंद्र, भंडारा डोंगर आणि इंद्रायणी नदीच्या मुळावर उठलेल्या डाऊ कंपनीच्या विरोधात बंडातात्यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आलं होतं. विषारी केमिक्लसची निर्मिती करणारी ही कंपनी त्या भागात आपले हातपाय पसरवण्याच्या तयारीत होती, जिला राज्य आणि केंद्र सरकारचा पाठिंबा होता. 25 जुलै 2008 रोजी बंडातात्यांनी वारकऱ्यांसमवेत या प्रस्तावित कंपनीच्या आत शिरून तेथिल ट्रक आणि जेसीबी पेटवून टाकले होते. याचं कारणही तसंच होतं. डाऊ कंपनीचा इतिहास हा काळाकुट्ट इतिहास आहे. 32 देशात 181 हून अधिक प्रकल्प असणारी ही कंपनी रसायनं, प्लास्टिक, जंतुनाशके तयार करते. दुषित रसायने बनवून मानवी जीवन धोक्यात टाकण्याचा या कंपनीचा इतिहास जगभरच सर्वश्रूत होता. तीच कंपनी आता सरकारी आश्रयाने इथल्या नद्यांना आणि परिसराला मरणासन्न करणार होती. त्यामुळेच देहू-आळंदी परिसराचा विषाचा प्याला देणाऱ्या या कंपनीविरोधात वारकऱ्यांनी दंड थोपटला होता.

या प्रस्ताविक कंपनीला बंद पाडण्यासाठी सनदशीर मार्गाने अनेक सभा घेण्यात आल्या. 9 ऑगस्ट 2008 साली ऐतिहासिक अशी मोठी सभा देहूमध्ये पार पडली. 'डाऊ केमिकल भारत छोडो' या सभेला राज्यभरातून तीस हजारभर वारकरी जमले होते. बंडातात्यांच्या नेतृत्वाखाली या कंपनीविरोधात रान उठवण्यात आलं होतं. काँग्रेस नेते उल्हास पवार, अभ्यासक डॉ. सदानंद मोरे यांच्या माध्यमातून सरकारला सनदशीर मार्गाने समजावूनही सांगण्यात आलं. अखेर लंडन दौऱ्यावर असलेल्या मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी 26 सप्टेंबर 2008 रोजी कंपनीचे काम थांबवण्याची घोषणा केली. आणि मग या कंपनीला भारतातून आपला काढता पाय घ्यावा लागला.