मुंबई : कोळसा टंचाईमुळे (coal shortage) देशभरातील औष्णिक वीजनिर्मिती (thermal power generation) घटली आहे. राज्यातील भारनियमन टाळण्यासाठी (electricity power) वितरण कंपन्या पॉवर एक्सचेंजमधून अधिक रक्कम मोजून वीज खरेदी करत आहेत. याचा फायदा घेत देशातील काही राज्ये ग्राहकांना (consumers) अंधारात ठेऊन पॉवर एक्सचेंजमध्ये वाढीव दराने वीज विक्री करू लागले आहेत. याची दखल घेत केंद्र सरकारने(central government) राज्यांना अतिरिक्त वीज असल्यास केंद्राला कळविण्याची सूचना केली आहे.

वीज वाटपाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांमधून (सीजीएस) 15 टक्के वीज राखून ठेवली जाते. ही वीज केंद्र सरकार गरजू राज्यांना ग्राहकांच्या विजेची गरज पूर्ण करण्यासाठी वितरित करण्यात येते. परंतु देशात निर्माण झालेल्या कोळसा टंचाईमुळे देशातील काही राज्ये ग्राहकांना वीज पुरवठा करत नसून त्यांच्यावर भारनियमन लादत असल्याचे ऊर्जा मंत्रालयाच्या निदर्शनास आले आहे. तसेच काही राज्ये पॉवर एक्सचेंजला वाढीव दराने वीज विकत आहेत.

देशातील विजेचे संकट गडद झाल्याने केंद्र सरकारने याची दखल घेत वितरण कंपन्यांना निर्देश दिले आहेत. ग्राहकांना वीज पुरवण्याची जबाबदारी वितरण कंपन्यांची असून त्यांनी प्रथम त्यांच्या ग्राहकांना वीज पुरवली पाहिजे, असे निर्देश सरकारने दिले आहेत. त्याचप्रमाणे वितरण कंपन्यांनी पॉवर एक्सचेंजमध्ये वीज विकू नये आणि त्यांच्या स्वतःच्या ग्राहकांना वंचित ठेवू नये. असे आवाहनही वितरण कंपन्यांना केले आहेत.

राज्याच्या ग्राहकांना वीज पुरवठा करून अतिरिक्त वीज शिल्लक राहत असल्यास राज्यांनी केंद्र सरकारला सूचित करावे. राज्याची याची सूचना दिल्यास इतर गरजू राज्यांना वीज पुरविता येईल, अशी विनंती करण्यात आली आहे. जर कोणतेही राज्य त्यांच्या ग्राहकांना वीज न पुरवता पॉवर एक्सचेंजमध्ये जास्त दराने वीज विकत आहेत असे आढळले तर अशा राज्यांची वितरित न केलेली वीज परत घेतली जाईल आणि इतर गरजू राज्यांना वितरित केली जाईल, असेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.