मुंबई : अमरावतीच्या वन विभागात घडलेल्या चर्चित दिपाली चव्हाण (Dipali chavan) प्रकरणात राज्यभरात हळहळ करण्यात आले. त्यानंतरही शासन लैगिंग छळाच्या तक्रारी बद्दल गंभीर दिसून येत नाही. अमरावती (Amravati) मधीलच एसटी महामंडळाच्या (ST bus Authorities) विभागीय वाहतूक अधीक्षक तथा विभागीय वाहतूक अधिकाऱ्याच्या विरोधात महिलांच्या लैगिंग छळाच्या विरोधात (woman molestation) कर्मचारी संघटनांकडून एसटी महामंडळाच्या मुख्यालयाला तक्रारी केल्या असतानाही त्याची दखल न घेतल्याने एसटीतील पीडित महिला कर्मचाऱ्याला अखेर पोलीस आयुक्तांकडे (police commissioner) तक्रार करण्याची वेळ आली आहे. ( Complaint against Amravati ST bus senior authorities for misbehaving with woman - nss91)

राज्यभरात महिलांचे लैंगिक शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी शासकीय, निमशासकीय विभागामध्ये महिलांच्या समित्या तयार करण्यात आल्या आहे. मात्र, समित्या फार सक्रिय नसल्याने अखेर अशा गंभीर घटनांमध्येही कारवाई वेळेवर केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे. अमरावतीच्याच वन विभागातील दिपाली चव्हाण प्रकरणाची पुन्हा अमरावती मध्ये पुनरावृत्ती होऊ नये, आपल्याला न्याय मिळावा असा उल्लेख करत पीडित महिला कर्मचाऱ्याने थेट पोलीस आयुक्तांनाच दोन पानांची तक्रार केली आहे.

यासंदर्भात एसटी महामंडळाचे मुख्यालयातील अधिकारी अनभिज्ञ असल्याचे दिसून येत आहे. कर्मचारी वर्ग व औद्योगिक संबंध महाव्यवस्थापक माधव काळे यांना प्रतिक्रिया विचारल्यास यासंदर्भात अद्याप माहितीच नसून शुक्रवारी माहिती घ्यावी लागणार असे सांगितले आहे. तर एसटी महामंडळातील महिला समिती सुद्धा यावर अद्याप बोलायला तयार नाही. तर लैगिंक छळाच्या संघटनांच्या तक्रारीवरून केलेल्या चौकशीचा अहवाल मुख्यालयाला एक महिन्यापूर्वीच पाठवला असल्याचे अमरावती विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक शिवाजी जगताप यांनी सांगितले असून, पीडित महिलेच्या गंभीर तक्रारीनंतरही एसटी महामंडळाच्या तक्रारीवरच प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

अद्याप पीडित महिलेने तक्रार केली नाही. महिलांच्या लैंगिक शोषणाच्या विरोधात कर्मचारी संघटनेकडून तक्रार आली होती. त्यासंदर्भातील चौकशी अहवाल एसटीच्या मुख्यालयाला एक महिन्यापूर्वीच पाठवला आहे.

- शिवाजी जगताप, उपमहाव्यवस्थापक,एसटी महामंडळ

महिलांच्या लैगिंक शोषणाच्या घटना रोखण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक कार्यालयात विशाखा समित्या स्थापन करण्यासाठी आदेश देण्यात आले आहे. मात्र, अशा घटना घडूनही त्यावर कारवाई होत नसल्यास शासनस्तरावर कारवाई केल्या जाईल, यासंदर्भात माहिती घेऊन कारवाई करण्याच्या सूचना देण्यात येईल.

- यशोमती ठाकूर, महिला व बाल विकास मंत्री