सोलापूर : शेतकऱ्यांना सध्या दिवसा आठ तास तर रात्री दहा तास वीज दिली जाते. परंतु, रात्रीच्या वेळी शेतात जायला लागू नये, म्हणून त्यांना आता दिवसा अधिक प्रमाणात वीज देण्याची योजना महावितरणने आखली आहे. ओव्हरलोड सबस्टेशनपासून पाच किलोमीटर अंतरावरील शेतकऱ्यांच्या जमिनी वार्षिक 30 हजारांच्या भाड्याने घेतल्या जातील. त्याठिकाणी सौर प्रकल्प उभारून तेथून शेतकऱ्यांना सकाळी सहा ते दुपारी चार वाजेपर्यंत विनाखंड वीज दिली जाईल, अशी माहिती महावितरणचे अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांनी "कॉफी विथ सकाळ'मध्ये दिली. परंतु, त्यासाठी शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील वीजेची थकबाकी भरणे अपेक्षित असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. जिल्ह्यातील कुंभारी, शिरवळ, पंढरपूर लिंक रोड, सांगोल्यातील कारंडेवाडी, करकंब, भंडीशेगाव, लिंबोणी, वाडेगाव येथे महावितरणने तर डोंबरजवळगे, तडवळ, करजगी, जवळगाव येथे खासगी कंपनीतर्फे तसे प्रकल्प उभारले जात असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वीज बिलाच्या तक्रारी इथे करता येईल...
वीज ग्राहकांनी त्यांच्या मोबाईलमध्ये "महावितरण' हे ऍप डाउनलोड करून घ्यावे. त्यावरून ग्राहकांना चालू वीजबिल, मिटर रिडींग, प्रलंबित बिल, यापूर्वीची बिले, थकबाकी याची संपूर्ण माहिती मिळू शकते. तसेच वीज बिलासंबंधीच्या तक्रारीही घरबसल्या त्यावरून नोंदविता येते. ऑनलाइन ऍप डाउनलोड केल्यानंतर त्यावर ग्राहकांनी त्यांचा मोबाइल क्रमांक रजिस्ट्रेशन करणे आवश्‍यक आहे. तसेच त्यांना महावितरणच्या स्थानिक कार्यालयात वीज बिलाच्या तक्रारीचा ऑफलाइन अर्जही करता येईल. तक्रारीची पडताळणी करून त्यात दुरुस्ती करून संबंधित ग्राहकास त्याची माहिती दिली जाईल, असेही सांगळे यांनी यावेळी सांगितले.

नवीन कनेक्‍शन घेणे अथवा डीपी हटविण्यासाठी...
नवीन कनेक्‍शन घेण्यासाठी ग्राहकांना www.mahadiscom.in वरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल. त्यासाठी शेतीचा सातबारा अथवा जागेचा उतारा, शेजारील ग्राहकाचे वीजबिल, आधारकार्ड अपलोड करावे लागेल. तसेच जवळील महावितरणच्या कार्यालयाकडे ऑफलाइनही अर्ज करता येईल. दरम्यान, ज्यांच्या शेतात अथवा जागेतील डीपी, पोल काढून दुसरीकडे बसवायचा असल्यास त्याचा संपूर्ण खर्च मालमत्ताधारकास स्वत: भरावा लागेल. त्याने स्थानिक महावितरण कार्यालयाकडे अर्ज केल्यानंतर त्याची पडताळणी केली जाते. त्या अर्जासोबत त्या मालमत्ताधारकाने त्यांच्या ओळखीतील कंत्राटदाराचेही नाव द्यावे. त्या कामाचे अंदाजपत्रक मंजूर झाल्यानंतर महावितरणच्या अधिकारी अथवा कर्मचाऱ्याच्या उपस्थितीत तो डीपी अथवा महावितरणचा पोल हटविला जातो. त्यासाठी एकूण खर्चातील 1.3 टक्‍के रक्‍कम सुपरविझन चार्ज म्हणून महावितरणला द्यावा लागतो.

31 मार्चपूर्वी कृषीपंप धोरणाचा लाभ घ्यावा, अन्यथा...
शेतकऱ्यांना त्यांच्याकडील वीजेची संपूर्ण थकबाकी भरून वीजबिल क्‍लिेअर करता यावे, म्हणून शासनाने कृषीपंप वीज धोरण ही योजना आणली. त्याची मुदत 31 मार्च 2022 पर्यंत असून त्याअंतर्गत एकूण थकबाकीतील 65 टक्‍के सवलत दिली जात आहे. शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील एकूण थकबाकीतील 35 टक्‍के वीजबिल भरायचे आहे. जिल्ह्यातून एक हजार 800 कोटींचा भरणा अपेक्षित असून आतापर्यंत 205 कोटींची वसुली झाली आहे. मुदतीत वीजबिल भरणाऱ्यांना नियमित वीज पुरवठा केला जाणार आहे. परंतु, मार्चपर्यंत वीजबिल न भरणाऱ्यांचे कनेक्‍शन तोडले जाईल, असा इशाराही सांगळे यांनी यावेळी दिला. दुसऱ्या खासगी कंपनीकडून महावितरण वीज विकत घेऊन शेतकऱ्यांना देत असल्याने वापरलेल्या वीजेचे बिल त्यांनी भरावे, अशी माफक अपेक्षा आहे.

ग्राहकांना मिळणार प्रिपेड मीटर...
महावितरणची थकबाकी दिवसेंदिवस वाढत असून शेतीपंपाकडे सर्वाधिक थकबाकी आहे. त्यावर उपाय म्हणून आता ग्राहकांना प्रिपेड मीटर दिले जाणार आहेत. सुरवातीला मोठ्या शहरांमध्ये त्याची सुरवात होणार असून घरगुती, वाणिज्य, औद्योगिक ग्राहकांना ते मीटर मिळतील. त्यानंतर पुढच्या टप्प्यात शेतीपंपाचे मीटर प्रिपेड होतील. त्यामध्ये जेवढा रिचार्ज असेल, तेवढीच वीज मिळणार आहे. मार्च 2018 पूर्वी 16 व 25 केव्हीएच क्षमतेचा ट्रान्स्फॉर्मर शासनाकडून शेतकऱ्यांना दिला. त्यातील नियमित वीजबिल भरणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रिपेड मीटर दिले जाणार आहेत. जेणेकरून त्यांना नियमित विनाखंड वीज मिळू शकेल, असेही सांगळे यांनी स्पष्ट केले.