पुणे - कोरोनाच्या उपचारांसाठी (Corona Treatment) अल्प उत्पन्न किंवा दारिद्र्य रेषेखालील व्यक्तींकडून सक्तीने पैसे वसूल (Money Recovery) करणाऱ्या रुग्णालयांविरोधात (Hospital) जिल्हा संनियंत्रण समितीकडे दाद मागता येईल, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने (High Court) दिले आहेत. (Complaints can be Lodged against Hospitals Forcibly Collecting Money High Court)

राज्य सरकारने महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेंतर्गत धर्मादाय रुग्णालयांमध्ये कोरोनाबाधित दारिद्र्य रेषेखालील रुग्णांवर मोफत उपचार होतील, असे जाहीर केले. मात्र बऱ्याच ठिकाणी अशा व्यक्तींकडून पैसे घेतल्याचे निदर्शनास येत आहे. याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दाखल जनहित याचिकेवर हे निर्देश देण्यात आले आहेत. जे रुग्णालय योजनेनुसार रुग्णांवर उपचार करीत नाहीत, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस जारी केली आहे, असे राज्य सरकारने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये म्हटले आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना ही दारिद्र्य रेषेखालील आणि मोठी रक्कम देऊन उपचार घेऊ शकत नाहीत, अशा व्यक्तींच्या हितासाठी आहे.

आर्थिक कारणास्तव उपचारासाठी रुग्णांना एका रुग्णालयातून दुसऱ्या रुग्णालयात धावाधाव करण्यास सांगितले जाणार नाही. अशा रुग्णांची काळजी सरकार घेईल. कोणत्याही रुग्णाला या योजनेचा लाभ नाकारला जाणार नाही, हे पाहण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत, असे निर्देश न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला व श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने दिले. प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा संनियंत्रण समिती गठित केली जाईल. त्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा शल्य चिकित्सक, पालकमंत्री नियुक्त सदस्य आणि खासगी रुग्णालयांचे दोन प्रतिनिधी असतील. उच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे जिल्हा संनियंत्रण समितीमार्फत सर्वांना लाभ मिळेल, असे मत पब्लिक ट्रस्ट प्रॅक्टिशनर्स असोसिएशनचे विश्वस्त ॲड. शिवराज जहागीरदार यांनी व्यक्त केले आहे.

उपचार नाकारता येणार नाही

या योजनेची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी ही समिती आवश्यक खबरदारी घेईल. या योजनेच्या ज्या पात्र लाभार्थ्यांना पैसे देऊन उपचार घ्यावे लागले, ते जिल्हा संनियंत्रण समितीकडे दाद मागू शकतात, असेही निकालपत्रात म्हटले आहे.