नागपूर : राज्यातील प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना शासकीय, निमशासकीय व इतर क्षेत्रांत नोकरीसाठी पाच टक्के आरक्षणासाठी राज्य व राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेत किमान ६० टक्के राज्य, जिल्हे सहभागी होण्याची अट शिथिल करण्यात येणार असल्याची माहिती क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार यांनी गुरुवारी मुंबई येथे दिली.

प्राविण्यप्राप्त खेळाडूंना नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षणासाठी आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीला क्रीडा व युवक कल्याण राज्यमंत्री कुमारी आदिती तटकरे व आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया उपस्थित होते. आतापर्यंत सर्व प्रकारच्या राज्य व राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धांमध्ये संबंधित खेळाच्या एकविध क्रीडा संघटनेशी संलग्न असणाऱ्या जिल्ह्यांपैकी किमान ६० टक्के जिल्हे सहभागी असणे बंधनकारक होते. मात्र, आता ही अट काढून टाकण्यात आली आहे, असे केदार म्हणाले.

जाणून घ्या - पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवारांनी उपमुख्यमंत्र्यालाच फटाकारले!

राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये पदके जिंकणारे खेळाडू देशाला तसेच राज्याला लौकिक मिळवून देत असतात. खेळाडूंना खेळामध्ये प्राप्त होणाऱ्या संधी व शैक्षणिक अर्हता मिळविण्याचा कालावधी एकच असल्याने त्यांना दोन्ही आघाड्यांवर सारख्याच प्रमाणात लक्ष देता येणे शक्य नसते. त्यामुळे बऱ्याचदा खेळाडूंची शैक्षणिक क्षेत्रात पीछेहाट होते. परिणामतः नोकरी व्यवसायाच्या स्पर्धेत ते अन्य विद्यार्थ्यांशी स्पर्धा करू शकत नाहीत.

ही बाब विचारात घेऊन शासनाने विविध शासकीय विभागांत व शासनाच्या मालकीच्या व नियंत्रणाखाली असलेल्या महामंडळात, स्थानिक प्राधिकरणात व शासकीय सवलती प्राप्त केलेल्या संस्थांमध्ये नोकरीसाठी अत्युच्च गुणवत्ताप्राप्त खेळाडूंकरिता पाच टक्के आरक्षण दिले असल्याची माहिती केदार यांनी दिली.