मुंबई : कोरोनामुळे संकटात सापडलेल्या पालकांना दिलासा देण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने गेल्या वर्षी खासगी शाळांना १५ टक्के शुल्कमाफी करण्यासाठी अध्यादेश काढला होता; मात्र राज्यातील हजारो केवळ आठ हजार ७७४ शाळांनीच शुल्कमाफी दिली आहे.

विधान परिषदेत मंगळवारी खासगी शाळांतील शुल्कवाढ नियंत्रण ठेवण्यासंदर्भात विषय चर्चेला आला होता. त्यात शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केवळ आठ हजार ७७४ शाळांनीच १५ टक्के शुल्कमाफी दिली असल्याची माहिती दिली. १५ ते २० शाळांवर शुल्कमाफीसाठी कारवाई करण्यात आली. त्या शाळा न्यायालयात गेल्याने आम्हाला पुढील कारवाई करता आली नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्यातील उर्वरित खासगी व्यवस्थापनांच्या शाळांचे काय झाले, असा सवाल आता पालक संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.

राज्यात खासगी व्यवस्थापनाकडून चालवण्यात येणाऱ्या ४० हजार ४३ शाळा आहेत. त्यात विनाअनुदानित तत्त्वावर सुरू असलेल्या २० हजार ५५२, स्वयंअर्थसहाय्यच्या १५ हजार ८१, सीबीएसईच्या २०३, आयसीएसईच्या २७ आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डाच्या ३८ शाळा आहेत. खासगी सैनिकी शाळा २८ आहेत. त्यातील तब्बल ३१ हजार २६९ शाळांनी शुल्कमाफी दिली नसल्याचे राज्यमंत्र्यांच्या उत्तरातून दिसून आले. केवळ आठ हजार ७७४ शाळांनी शुल्कमाफी दिली आहे. उर्वरित शाळांनी शुल्कमाफीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी का केली नाही, असा सवाल ‘सिस्कॉम’चे अध्यक्ष राजेंद्र धारणकर यांनी केला आहे. शाळांनी कारवाई केली म्हणून जर न्यायालयात धाव घेतली असली, तरी सरकारकडेही अनेक अधिकार आहेत. त्याचा वापर करून मनमानी करणाऱ्या शाळांना चाप लावणे आवश्यक आहे, असेही धारणकर म्हणाले.

राज्यात महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन म्हणजेच ‘मेस्टा’ने आपल्याकडे नोंदणी असलेल्या १८ हजार शाळांमधून अडचणीत सापडलेल्या पालकांना जाहीर केल्याप्रमाणे २५ टक्के शुल्कमाफी दिलेली आहे. आजही संकटात सापडलेल्या पालकांना अशी सवलत दिले जाते; मात्र सरकारकडून दिलेल्या माहितीत केवळ आठ हजार ७७४ शाळांनी शुल्कमाफी दिली असेल तर उर्वरित शाळांवर सरकारने कारवाई करावी.

- डॉ. संजय तायडे पाटील, अध्यक्ष, मेस्टा